क्लेम सेटलमेन्ट र नियमनमा तीव्रता, दशैंसम्म दाबी भुक्तानीको समस्या समाधान गर्छौं: अध्यक्ष पौडेल

काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावहरूको जवाफ दिँदै क्लेम सेटलमेन्ट, नियमन, बीमा दायरा विस्तार, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा, वित्तीय साक्षरता, बीमा पोलिसी सरेन्डर, कर्मचारी अभावलगायतका विषयमा प्राधिकरणले सुधारका लागि काम अघि बढाइरहेको बताएकी छन्।

उनले छलफलमा धेरै प्रश्न र सुझाव आएको उल्लेख गर्दै भनिन् ‘क्लेम सेटलमेन्टको विषयमा कुरा उठेका छन्, नियमन कमजोर भएको, कृषि र पशुपन्छी बीमामा कभरेज पनि कम भयो, क्षतिपूर्तिका विषय उठेका छन्। चौथो, बीमा पोलिसी सरेन्डर गरिसकेपछि पनि रकम नदिने समस्या देखिएको छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ’ ।

बैदेशिक रोजगारीमा जानेसहित गरेर ५१ प्रतिशतसम्म बीमाको दायरा पुगेको विषय उल्लेख गर्दै उनले ‘लामो समय बीमा गर्ने संख्या कति पुग्यो होला भनेर प्रश्न उठेका छन्। बीमा व्यवसाय गरेको व्यक्ति सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पर्यो भने के होला भन्ने विषय पनि उठेको छ। वित्तीय साक्षरताका विषय पनि आएका छन्’ भनिन्।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे धेरै टिप्पणी नगर्ने उल्लेख गर्दै पौडेलले ‘कुनै एक सक्षम निकायले अनुसन्धान गरिरहेको र अदालतको विचाराधीन मुद्दामा धेरै बोलिनँ। आरोपपत्रमै सबै कुरा उल्लेख भएको छ’ भनिन्।

क्लेम सेटलमेन्टका विषयमा धेरै काम भइरहेको बताउँदै उनले भनिन् ‘२०८२ माघ १३ गतेदेखि नेपाल सरकारको सचिव भए पनि केही समयका लागि मात्रै बीमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी पाएकी हुँ। अर्को अध्यक्ष आउनेबित्तिकै म हट्छु। पोलिसीमा जहाँ–जहाँ खाडल देखिएको छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ’।

नियमनका विषयमा विगतमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरिन । उनले भनिन् ‘स्थलगत अनुगमन पनि कम भए, अफसाइट र इन्साइट निरीक्षण पनि कम भए। तर म आएपछि ७८ वटा निरीक्षण गरेका छौं। ती सबै कारबाहीको प्रक्रियामा छन्। हामीले नियामकीय कारबाही पनि गरेका छौं। केही प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेका छौं। ती कारबाही हामी गर्छौं, यहाँ पनि सोही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं’ ।

माघ महिनामा आफू जिम्मेवारीमा आउँदा करिब ६५० मुद्दा रहेको जानकारी दिँदै पौडेलले अधिकांश मुद्दा क्लेम सेटलमेन्टसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्। ‘हामीले एकदम रफ्तारमा मुद्दाको छिनोफानो गरेका छौं। माघमा केही भएन, फागुनमा चुनाव भयो र चैत, वैशाख, जेठ र असारमा हामीले २७६ वटा मुद्दाको छिनोफानो गरेका छौं। केही मुद्दामा आदेश पनि गरेका छौं। सो ठाउँबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि ती मुद्दा छिनोफानो गर्ने चरणमा पुग्छौं’ उनले भनिन्।

क्लेम सेटलमेन्ट सम्बन्धी गुनासो समाधानका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले ‘कुनै गुनासो छन् भने हामीले सूचना नै प्रकाशित गरेर जानकारी गराउन भनेका छौं। त्यसका लागि क्लेम सेटलमेन्ट सम्बन्धी छुट्टै टिम बनाएर अघि बढेका छौं। टिमसँगको समन्वयपछि हामी समस्या समाधानतर्फ लाग्नेछौं। भविष्यमा पनि यो कामलाई निरन्तरता दिन सकियो भने क्लेम सेटलमेन्ट सहज हुने विश्वास छ’ ।

बीमा ऐनले ६ महिनाभित्र न्याय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले ‘२०७६, २०७७ र २०७८ सालका मुद्दा उल्लेख्य छन्। केही मुद्दालाई छोडेर २०८२ साल भदौसम्मका मुद्दा क्रमशः हेर्नेछौं। यही रफ्तारमा गयौं भने अबको दशैंसम्ममा हामीले क्लेम सेटलमेन्टका कुरामा सहजता ल्याउन सक्छौं’ उनले भनिन्।

बीमा नियमनमा देखिएको कमजोरीको एउटा कारण कर्मचारी अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘बीमा समिति हुँदा रहेको संरचनालाई जस्ताको त्यस्तै बीमा प्राधिकरणमा ल्याउँदा केही कर्मचारी पनि कम रहेका छन्। प्रदेशमा पनि यही समस्या छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव पनि यही हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग समन्वय गरिरहेका छौं’।

बीमा बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन ट्यारिफ प्रणालीमा पनि सुधार गरिएको जानकारी दिँदै उनले ‘केही ट्यारिफमा भएका बीमालेखलाई ननट्यारिफमा पनि लगिसकेका छौं। बीमा कम्पनीले जुन क्षेत्रमा जोखिम कम हुन्छ भन्छ, त्यो क्षेत्रमा विस्तारै लगिरहेका छौं। केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरिरहेका छौं’ भनिन्।

बजार विस्तारसँगै चुनौती र प्रतिस्पर्धा पनि बढेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भनिन् ‘मार्केटको साइज बढ्दै जाँदा चुनौती, समस्या र प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गएका छन्। प्रतिस्पर्धामा एकअर्कालाई पछाडि पार्ने कार्यले पनि केही चुनौती ल्याएको छ। बीमा प्राधिकरणको काम नै गुणस्तरीय सेवा दिनु हो। समयमा नै बीमा दाबी भुक्तानी पाउने वातावरण बनाउने र बीमितको हितका लागि काम गर्नु हाम्रो दायित्व हो’ ।

सांसदहरूले उठाएका सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले ‘सदस्यहरूले उठाएका विषय हामीले विस्तारै समाधान गर्ने तिर लाग्नेछौं। केही नियामकीय विषयमा सञ्चालक समितिबाट छलफल गर्नेछौं। उठेका विषयको १० दिनभित्र प्रतिवेदनका रूपमा जवाफ दिनेछौं’।