राहदानी प्रकरण: अदालतमै निरूपण हुनुपर्छ भन्दै सांसदको आपत्ति, लेखा समितिको छलफल स्थगित
काठमाडौं। संघीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको अनियमितताबारे छलफल गर्ने कार्यसूचीमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले राहदानी छपाइसम्बन्धी विषय विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसलाई संसदीय समितिको कार्यसूचीमा समावेश गर्न नमिल्ने भन्दै एजेन्डा परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए। सांसद गणेश पराजुलीले राहदानी प्रकरण विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको निरूपण अदालतबाटै हुनुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीसँग मात्र नभई राजनीतिक स्वार्थसँग समेत जोडिएको विषय भएकाले न्यायिक प्रक्रियामाथि विश्वास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद क्रान्तिशिखा धितालले पनि राहदानी प्रकरणमा छलफल गर्ने समय उपयुक्त नभएको भन्दै अन्य विषयमा छलफल अघि बढाउन आग्रह गरिन्।
सांसद गोविन्द पन्थीले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा समितिले छलफल गर्नु समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बताए।
यता सांसद जनकराज गिरिले कुनै विषय उठिसकेपछि त्यसमा समितिले छलफल गर्नु आवश्यक हुने धारणा राखे। उनले एक पटक समस्या आएपछि त्यसको कारण र समाधानबारे समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। सुदूरपश्चिमका जिल्लाको अध्ययनका क्रममा कतिपय जिल्लामा प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
अन्य सांसदहरूले समेत अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि संसदीय समितिमा छलफल गर्दा समितिको गरिमा तथा न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूको असहमतिपछि समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्।
बैठकमा राहदानी विभागका महानिर्देशक दीपक बिकले विभागको मुख्य प्राथमिकता आम नागरिकलाई सहज रूपमा राहदानी उपलब्ध गराउनु रहेको बताए। उनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी नगर्ने स्पष्ट पार्दै राहदानी वितरण नियमित र अवरोधरहित बनाउनेतर्फ विभाग केन्द्रित रहेको बताए।
उनले राहदानी सेवा एक दिन मात्रै अवरुद्ध हुँदा पनि सर्वसाधारणले ठूलो असहजता भोग्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै अब यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिँदै आगामी तीन महिनासम्म प्रशिक्षणका क्रममा देखिने समस्या क्रमशः समाधान गर्दै जाने र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए।
सांसद विक्रम थापाले अदालतको फैसला सरकारको पक्षविपरीत आए सरकारको रणनीति के हुने भन्ने प्रश्न उठाए। उनले प्रति राहदानी कागजको अनुमानित लागत र हालको लागतबीच के अन्तर आएको छ, लागत बढेको भए कति बढेको छ, आगामी सरकारी रणनीति के छ, ठेक्का रोकिँदा राज्यलाई कति घाटा भयो, हालको छपाइ क्षमता कस्तो छ र समस्या समाधानका लागि सरकारको योजना के हो भन्ने विषयमा जानकारी मागे।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले राहदानी सेवा प्रभावकारी, सहज र अवरोधरहित बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने राहदानी छपाइमा भएको अनियमिततासम्बन्धी विषय अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।
