विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले तीन वर्षमा ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्र डा. महतले १० महिना लगाएर लयमा फर्काउँदै, फेरि होला त गुल्जार ?

काठमाडौं । कुनै समय थियो, राति नौ बजिसक्दा पनि चहलपहल उस्तै हुन्थ्यो, काठमाडौंका मुख्य मुख्य चोकमा ९ः३० बजेसम्म अधिकांश पसलहरु खुलिरहेकै हुन्थ्ये । राजधानी बाहिर झापादेखि महेन्द्रनगरसम्मका मुख्य मुख्य शहरहरु आधा रातसम्म गुल्जार हुन्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै देशको अर्थतन्त्र चापमा थियो । राज्यको भुक्तानी सन्तुलन निकै संगिन बन्दै गइरहेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउन सके पनि त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरु विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रलाई धुजाधुजा बनाईदिए ।

अर्थशास्त्रबारे पर्याप्त ज्ञानको अभाव, टेक्निकल विषयमा ज्ञान नभएका तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई वटा महत्वपूर्ण कुरामा देशको अर्थतन्त्रलाई चापमा पारेका थिए । पहिलो पुँजि पलायन, दोस्रो माफियाको सेटिङका कारण नीतिगत निर्णयहरुमा प्रभावित हुनु । उल्लेखित दुई कुराले मुलुकको अर्थतन्त्रबाट केही सीमित व्यक्तिले फाइदा लिएर त्यहाँबाट पैसा कमाएर रातारात विदेश पुर्याउने धन्दा चलाए । २०७७ साल असोज २८ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्ती भएका विष्णु पौडेलले एक वर्षपछि नै अर्थतन्त्र चापमा देखिन सुरु गरेको थियो । २०७८ असोज ५ गते पदमुक्त हुँदासम्म देशको अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रन थालिसकेको थियो । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार विष्णु पौडेल सरकारबाट बाहिरिँदासम्म देशको अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रिसकेको थियो । देशको भुक्तानी भुक्तानी प्रणाली बिग्रेकै कारण २०७८ पुस ५ गते पहिलो पटक केन्द्रीय बैंकले आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू गरेको थियो । अझ माघ २६ सम्म पुग्दा शतप्रतिशत आयात मार्जिन नीति लागू गरेर भुक्तानी सन्तुलनको टुल्स प्रयोग गर्नु परेको थियो । जुन १३ महिनासम्म रह्यो ।

त्यसपछि अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न आएका तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा २०७८ पुस ५ गते अर्थमन्त्री बनेका थिए । उनी पनि अर्थतन्त्रका जानकार व्यक्ति थिएनन् । अध्ययन पनि नगर्ने र अर्थतन्त्र चौपट भइसक्दा समेत गोयबल्स शैलीमा आफ्नो झुठा प्रचार अनि आत्मरतिमा रमाउँदै आएका जनार्दन शर्माको पालामा देश थप आर्थिक संकटको भड्खालोमा फस्न पुग्यो । विष्णु पौडेलभन्दा जनार्दन शर्मा एक नम्वरी देखिए । विष्णु पौडेल ठूलो पार्टीको नेता भएकोले पार्टीभित्रका विज्ञहरुको आलोचना र टिप्पणीको डर बोकेकै कारण तुलनात्मक रुपमा कम बिगारे पनि जनार्दन शर्मा पार्टीभित्र पनि मै हुँ भन्थे अनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै कैयौं लिखित निर्देशनहरु समेत उल्लंघन गर्दै दम्भ, अहम् र छोटे राजा शैली देखाउँदै अर्थतन्त्रको दोहन जारी राखे । जसको कारण देशको अर्थतन्त्र लगभग डुब्ने अवस्थामा पुग्यो । देश श्रीलंका बन्ने चर्चा चोक चोकमा हुन थाल्यो, अनि जनतामा निराशा बढेर अर्थतन्त्र ठप्प हुँदै गयो । देशको अर्थतन्त्रमा जब निराशा छाउँछ अनि आर्थिक गतिविधि सुस्ताउन थाल्दछ र त्यसको असर विस्तारै राजश्वमा पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही भयो । जनार्दन शर्माले पनि त्यही गरे । उनी दिनानु दिन अर्थतन्त्र ठिक भइरहेको भन्दै भाषण गर्थे तर जनताले पत्याउनै सकेनन् । जनार्दन शर्मापछि पुनः विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री भए, तर छोटो समयमा भएकोले धेरै बिगार्न भ्यानन् ।

दुई अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र यसरी दोहन गरे किन जनतामा ठूलो निराशा उत्पन्न भयो र आज विदेश जानेको लर्को विमानस्थलमा देखिएको छ । अवस्था भयावह उत्पन्न हुन पुगेको छ । कतिपयले कुनै पनि श्रीलंका वा अन्य कुनै अफ्रिकी मुलुकको जस्तो हुनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । आज प्रधानमन्त्री, उद्योगी व्यापारी अर्थमन्त्री सबैलाई देशको अर्थतन्त्र ठिक भइसक्यो भन्दै चिच्याइरहेका छन् तर कसैले पनि पत्याएका छ्रैनन् ।

 

दुई नन इकोनोमिष्ट नेताले दोहन गरेर ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्रको सम्हाल्न २०७९ चैत्र १७ गते डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । डा. महतले आफ्नो १० महिने कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर जनतालाई अब सुध्रियो भन्ने विश्वास दिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, अर्थतन्त्र बिग्रन समय नलागे पनि सुधार हुन पनि केही समय लाग्ने गर्दछ ।

अर्थतन्त्रलाई बुझेका र प्राविधिक व्यक्ति भएकोले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार्ने योजनामा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतले नतिजामुखी भूमिका निर्वाह खेलिरहेका छन् । संघीयताको महंगो आर्थिक भार, देशको बजेट भन्दा ठूलो आयातलाई सन्तुलनमा मिलाएर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र गाउँगाउँमा पुगेको आर्थिक संकटको मनोभावनालाई जरुक्कै माथि उकास्न एकै रातमा सम्भव थिएन । अर्थमन्त्री डा. महतले सुरुवातदेखि नै अर्थमन्त्रका समस्याहरुको पहिचान गरी समस्याहरुको नीतिगत हल गर्दै अघि बढाउने क्रममा अहिले देशको आर्थिक सूचांकहरु तन्दुरुस्त अवस्थामा पुगेको छ ।

जसरी भारी बोक्नको लागि बलियो भरिया आवश्यक पर्दछ, त्यसैगरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र देश गुल्जार बनाउन सबैभन्दा पहिला अर्थतन्त्रका थुप्रै इन्डेक्सहरु बलियो पार्नु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक नीति बुझेका अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नो कार्यकालको १० महिने अवधीमा देशको अर्थतन्त्रका धेरै प्यारामिटरहरुमा सुधार आइसकेको छ । बाह्य अवस्था अत्यन्तै मजबुद भइसकेको छ । चालु आवको पछिल्लो पाँच महिनाको अवस्था हेर्दा विदेशी बिनिमय संचिती हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च १७ खर्ब पुगेको छ । मुद्रास्फीर्ति ४.९५ प्रतिशतमा झरेको छ भने शोधनान्तर २१० अर्ब बचतमा पुगेको छ । अहिले बैंकबाट विस्तारै ऋण परिचालन सुरु भएको छ । लगानीको वातावरण बन्न थालेको छ । शेयर बजारमा आशा पलाएको छ ।

समग्रमा पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा केही आशा गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । सबैभन्दा पहिला भारी बोक्ने भरिया बलियो बने झै देशको अर्थतन्त्रका मुख्य सूचांक बलियो भएको छ । अब त्यसैमा टेकेर अघि बढ्ने सम्भावनाका परिदृष्यहरु देखिएका छन् । जनतामा आशाको किरणहरु फैलिन थालेको छ । बैंकमा थुप्रिएको निक्षेप रकम विस्तारै परिचालन हुँदा देशको अर्थतन्त्र पुनः चलायमान भई गुल्जार हुन सक्ने ठाउँमा पुगेको छ । तर, यसको लागि अझै कम्तीमा एक वर्ष समय लाग्नेछ । १० महिनामा आर्थिक सूचांक सुधार गर्न खर्च गरेको वर्तमान सरकारले अबको १० महिना प्राविधिक अर्थमन्त्रीबाट परिचालनमा समय खर्च गर्ने हो भने पक्कै देशको अर्थतन्त्र नयाँ ठाउँमा पुग्नेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रले आजको सफलता हासिल गर्नुमा अर्थमन्त्री डा. महतको मात्रै सफलता नभई सम्बन्धित मन्त्रालयमा हस्ताक्षेप नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नीति जसका कारण मन्त्री महतले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाए भने देशको अर्थतन्त्र बिगारे फाइदा लुट्ने तत्वहरुको दवावमा नपर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दह्रो समर्थन दिइरहे । माफिया सेटिङ भत्काउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चट्टानी अडान बिना अर्थमन्त्रीलाई महतबाटै मात्रै सम्भव थिएन । नेपाली जनताको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. महतका बीचमा ट्युनिङ मिलेकै कारण जनतामा आशाको किरण फर्काउन सम्भव भएको हो ।

वर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्र दोहन गर्ने सन्दर्भमा दुध नुहाएको र अरु सबै खराब भनेर यहाँ भन्न खोजिएको होइन, मात्रै गह्रो भारी बोकेको गाडी कच्ची सडकमा गुडाउँदा अनुभवी चालकबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्न खोजिएको हो । गठबन्धनका कैयौं स्वार्थहरुका कारण धेरै निर्णयहरु समयमा गर्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रबारे जानकार व्यक्तिहरुले नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने ठाउँहरु छैनन् नियामक निकायबाट भइरहेको दोहन रोक्न अझै असफल नै देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरण जस्ता नियामक निकायबाट जनताको पक्षमा काम हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि नियामक र सरकारी सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा दर्जन बढि पदहरु रिक्त छन् । नेपाल धितोपत्रमा अध्यक्ष पद रिक्त, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा सिईओ पद रिक्त, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सिईओ पद रिक्त, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष र सिईओ दुवै पद रिक्त जस्ता धेरै निर्णयहरु समयमा दिन सकेका छैनन् । विद्युतीय कारलाई दिएको भन्सार सुविधा व्यापारीले छुट पाए जनताले के पाए ? प्रश्नहरु छन् ।

नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र इतिहासकै संगिन मोडमा पुगेको छ । देशको कूल चालु खर्च कूल राजश्वले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसको कारण राज्यले बार्षिक दुई खर्बभन्दा बढि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतमा अत्याधिक वितरणमुखी बजेट बनाएको र जथाभावी लिएको ऋणको सावा ब्याजको चापमा देशको अर्थतन्त्र पर्दै गएको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सिक्ने र सोलोडोलो सुधार गर्छु भन्ने र अर्थतन्त्रको टेक्निकल ज्ञान भएको बाहेकका व्यक्तिलाई अर्थतन्त्रको जिम्मा दिएर नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न असम्भव प्रायः छ ।