पशुपतिको जग्गामा बनेको अवैधानिक संरचना हटाउन निर्देशन

काठमाडौँ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पशुपतिक्षेत्र विकासकोषको जग्गामा बनेको अवैधानिक संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएकाछन् । सोमबार मन्त्रालयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठकमा मन्त्री किरातीले यस्तो निर्देशन दिएकाहुन् ।

बैठकको एजेण्डामाथी लिखित निर्णय गराउदै मन्त्री किरातीले कोषको जग्गामा हैकम जमाएर व्यवशायिक संरचनाहरु सञ्चालनमा रहेको बताउदै तत्काल एक्सनमा जान कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकाहुन् । तत्काल कानुनि प्रक्रिया पुराएर अवैधानिक संरचना तथा व्यक्तिले हडपेर बनाएका आलिशान घर खाली गराउन मन्त्री किरातीको निर्देशन अनुसार बोर्डले निर्णय गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं ८ गाँचा पोखरी स्थित साविक कित्ता नं ९३, हालको कित्ता नं १०२, ३३३, ३३५, ११०, ४१९, ३११, २८६, ११२, ११७, २८३, गरि ३ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा हाल व्यक्तिले हडपेर आलिसान घर बनाएर भोगचलन गर्दै आएकाछन् । त्यस्तै वडा नं ३ भगवानस्थानमा साविक कित्ता नं ५१बाट हालको कित्ता नं १४३, १४४, ६५, २८ को ३ रोपनी ८ आना जग्गामा समेत व्यक्तिले संरचना बनाएर भोगचलन गर्दै आएको पाइएको छ । त्यस्तै सिफल स्थित लामा पोखरी रहेको कित्ता नं १३५, १८०, ८३ मा समेत अधिग्रहण गरि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएकाछन् ।

यि जग्गामा रहेको संरचना हटाउनका लागि कानुनि प्रक्रिया पुरा गरि प्राविधिक मुल्याङ्कन महानगरलाई बुझाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ । बोर्डका सदस्य समेत रहेका काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन सहाले प्राविधिक मुल्याङ्कन आएका एक घण्टा भित्र जग्गामा बनेको संरचना खाली गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताएकाछन् । त्यस्तै गोठाटार स्थित पशुपतिको क्षेत्रविकास कोषको नाममा रहेको ५ सय ३४ रोपनी जग्गा मध्ये हराएको २९ रोपनी जग्गा खोज्नका लागि मन्त्रलयले समिति गठन गर्ने समेत बोर्ड बैठकमा निर्णय भएको छ ।

हराएको जग्गा खोजीका लागि पूर्व सचिव स्तरिय उच्च समिति गठन गरिने मन्त्री किरातीले बताएकाछन् । यो प्रकरण अर्को ललिता निवाश प्रकरण जस्तै हुन सक्छ कुनै शक्ति केन्द्रको दावाव आफुलाई सहिय नहुने बताउदै मन्त्री किरातीले पशुपतिको बेथिति निर्मुलका लागि एक्सन प्लानका आधारमा आफुलाई कामको नतिजा ल्याउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकाछन् । यस संगै विवादित पशुपति आर्यघाटको आरतीको विषयमा सत्यतथ्य छानविन गरी निर्णय खारेज गर्नका लागि कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्य अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।