दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा सञ्चारमन्त्रीलाई हाइसन्चो, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै सरकारले अघि बढाएको प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै अवरोध नहुने बताइएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएसँगै प्रक्रिया नरोकिने भएको हो । अध्यक्ष नियुक्तिको दरखास्त आह्वान गर्दा दूरसञ्चार ऐनले तोकेको योग्यतालाई बेवास्ता गरिएको जिकिरसहित अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा माघ १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।
प्राधिकरणले मागेको दरखस्तमा २५ जनाको आवेदन गरेको बताइएको छ । जसमा निजी दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलमा काम गरेकादेखि साझा प्रकाशनलाई डुबाएका व्यक्तिसम्मले दरखास्त हालेका छन् । सञ्चारमन्त्रीको बहालवाला सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीसमेतले अध्यक्षको नियुक्ति खान दरखास्त दिएका छन् ।
प्राधिकरणमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि अध्यक्षको पद रिक्त छ । उपल्लो तहको दबाब खेप्न नसकेपछि ७ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै पुरुषोत्तम खनालले गत पुस २४ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता प्राधिकरणको अध्यक्ष पद रिक्त छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै विभागीय मन्त्रीलाई आफ्नै सल्लाहकारलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन सहज भएको छ । मन्त्री रेखा शर्माको सेटिङमा गृह जिल्ला दाङ कै भूपेन्द्र भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउन लागिएको खबर चुहिएको छ । २५ जना मध्येमा राम्रो भन्दा पनि मन्त्रीले आफ्नो छान्ने रणनीति लिएको भन्दै तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।
