कर्मचारी लखेटेर यसरी ‘ठूला माछा’ उम्काउँछन् अख्तियार प्रमुख राई

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असाध्य ढिलोगरी मेलम्ची भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर वाहवाही बटुलिरहेको छ । तर, मेलम्ची अनियमितता पूर्व सचिव र बहालवाला कर्मचारीमा मात्रै सिमित छैन । यसमा मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म पर्न सक्छन् ।

झट्ट हेर्दा अख्तियारले ठूलै काम गरेको जस्तो देखिए पनि असली कथा अर्कै छ । वर्तमान सरकारले काम देखाउन थालेपछि अख्तियार निद्राबाट व्यूँझिएको मात्रै हो । अख्तियारले कर्मचारी तहलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको छ । तर, उपल्लो तहका कसैविरुद्ध पनि यस प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको छैन ।

यसको अर्थ अख्तियारले मेलम्चीमा पनि ठूला माछा फेला पारेन वा पारेर पनि जाल खोलातिरै मिल्काएर फुत्कायो भन्ने ठहर्छ । ठूला माछा फुत्किनुको कारण खोज्न धेरै पर पुग्नु पर्दैन । अख्तियारको मुख्यालय टंगाल वरपरै भेटिन्छन् ।

ठूला माछा समात्छु भन्दै हिँडेका तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारलाई पेवा सम्झिएर ‘दादागिरी’ देखाउँदा महाभियोगको डण्डा र न्यायालयको खप्की एकैपल्ट खानु परेको थियो । त्यो देखेर पछि आउने अख्तियार प्रमुखहरुले कहिल्यै ठूला माछा समात्छु पनि भनेनन् । र, समात्ने आँट गरेनन्, जागिर बचाउनु सिवाय । जसकारण हरेक काण्डहरु साना माछा मै सिमित भइरहेका छन् । त्यस कारण सुशासनका जानकारहरु भनिरहेका छन्, ‘जागिरबाट सेवा निवृत्त भएपछि अन्यत्र कतै नियुक्ति नपाएपछि सत्तो सराप गर्दै हिँड्ने पूर्व खानेपानी सचिव भीम उपाध्यायसहित दुई चार जना पूर्व र बहालवाला कर्मचारीविरुद्ध अभियोगपत्र दायर हुँदैमा ठूलै उपलब्धि भएको मानिहाल्न हुँदैन ।’

गाँठी कुरा अख्तियार मै अड्किराखेको छ । जसरी अख्तियारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत भुक्तानी गरेर सरकारलाई हानीनोक्सानी र निर्माण व्यवसायीलाई मेलम्ची निर्माणका विभिन्न ठेक्का दिएको भनी आरोपपत्र दायर गरेको छ । त्यसरी ९ वर्षअघि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने भनी बहालवाला अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई समेत सचिव भइसकेको तत्कालीन महिला ‘महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय’बाट एउटा गैरसरकारी संस्थालाई दिइएको शसर्त अनुदानको झण्डै ७ करोड झ्वाम पारिएको सम्बन्धी फाइल उनी आफैंले थन्क्याउन लगाएका छन् । र, ठूलो माछा उम्किाइरहेका छन् ।

इन्द्रायणीमा अहिले पनि अलपत्र ‘ज्येष्ठनागरिक ग्राम’ र संकल्प नेपालकी तत्कालीन अध्यक्ष, कमलाकुमारी पराजुली (हाल राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष)

हाल संवैधानिक निकाय ‘राष्ट्रिय महिला आयोग’की अध्यक्ष समेत रहेकी कमलाकुमारी पराजुली उक्त ७ करोड भ्रष्टाचारको मुख्य सुत्रधार हुन् । उनकै नाममा दर्ता एवं उनै अध्यक्ष रहेको ‘संकल्प नेपाल’नामक एनजीओले काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका-९ स्थित इन्द्रायणीमा नेपाल सरकार कै २० रोपनी जग्गामा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने भनी विभागीय मन्त्रालयबाट पटक-पटक गरी करिब ७ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएकी थिइन् । तर, उनले न ज्येष्ठ नागरिकग्राम बनाइन् न राज्यले उनलाई कारबाही नै गरेको छ । उल्टै केपी ओलीको तत्कालीन सरकारले उनलाई ६ वर्षका लागि संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेर राज्यव्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाइदियो । नैतिक चरित्र गुमाइसकेको अर्थात् भ्रष्ट आचरण भएको व्यक्तिलाई संवैधानिक आयोगको प्रमुख बनाइयो, त्यो पनि कार्यकाल उपरान्त पेन्सन समेत पाउने गरेर !

पराजुलीले संकल्प नेपालको नाउमा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सालमा ४ करोड र २०७१/०७२ मा २ करोड एक लाख रुपैयाँ गरी दुई पटक समाज कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक संरक्षणका लागि अनुदान लिएको कागजात बीमापोष्टलाई प्राप्त भएको छ ।

जग्गा पनि सरकारी र भवन निर्माणमा पनि सरकारी अनुदान पाइएपछि के चाहियो र, अनियमितता गर्नेलाई ! चावहिलस्थित हेल्पिङ ह्याण्ड सामुदायिक अस्पतालले पाएको सरकारी ५० रोपनी जग्गालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई प्रभावमा पारेर क्याविनेटबाट चार टुक्रा पार्न लगाई २० रोपनी संकल्प नेपालको नाममा भोगाधिकार ल्याएकी पराजुलीलाई २०७२ को भूकम्प झन सजिलो बनाइदियो । भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त भयो भनेर कतै पिलर त कतै एक तला छत हालेका भवन अलपत्र छोडेर उनी भागिन् । यति सम्मकी उनले भवन निर्माण सुरु गर्दाताका स्थानीयको घरबाट मागेको विजुलीको महसुल नै नबुझाइ टाप कसिन् । भवन निर्माण सुरु भएकै बेला भूकम्प आएपछि उनलाई बहाना खोज्न कतै जानु परेन ।

त्यसरी अलपत्र पारेको भवन शंखरापुर नगरपालिकाको जिम्मा लगाएर उम्किन खोज्ने उनको कदममा भने २०७८ मा अख्तियारमा उजुरी परेपछि ब्रेक लाग्यो । अख्तियारमा स्थानीयका दुईटा निवेदन परे पनि एउटा उजुरी हरायो । एउटा उजुरीको कारबाही अघि नबढेपछि उच्च अदालत पाटनमा अख्तियारविरुद्ध उजुरी समेत परेको छ । उच्च अदालत पाटनले सरकार, विभागीय मन्त्रालय र अख्तियार समेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको दुई वर्ष वित्न लाग्दा पनि कुनै कारबाही अघि बढेको छैन ।

अख्तियार, उच्च अदालत सबैतिर यसबारे निवेदन परेपछि तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले छानविन समिति गठन गरिन् । उक्त छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन भने उनले सार्वजनिक गरिनन् । कारणः भृकुटीमण्डपको भाडा प्रकरण र बहालवाला मन्त्रीको नाममा भएको एनजीओलाई विभागी मन्त्रालयबाट करौडौँ रुपैयाँ अनुदान पारिएको सुराक पाएर पराजुलीले पोल खोल्दिने धम्की दिएपछि मन्त्री रेग्मी पछि हटेको मन्त्रालय स्रोतले नै बीमापोष्टलाई जानकारी दिएको छ ।

पराजुली तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सिफारिसमा संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएको, हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई समेत उक्त विभागीय मन्त्रालयको सचिव भइसकेको, राईलाई आफुलाई नियुक्त गर्ने पार्टी तथा शक्तिबाट पटक-पटक दबाब आइरहेका कारण यो प्रकरणको फाइल थन्क्याइएको बताइन्छ । अख्तियारले यस प्रकरणका सम्पूर्ण कागजात जम्मा पारेर फाइल पूरा गरिसकेको भए पनि संवैधानिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको जवाफ दिँदै आएको छ ।

यद्यपि, पराजुलीले संवैधानिक पदमा रहेका बेला भन्दा पनि त्यो पद पाउनु भन्दा पहिले संकल्प नेपालको अध्यक्ष हुँदा यो भ्रष्टाचार गरेकी थिइन् । कानूनका जानकारहरु संकल्प नेपाल र त्यसको तत्कालीन अध्यक्षलाई कारबाही गर्न संविधानले कुनै वाधा नगरेको बताइरहेका छन् ।