साइपाल गाउँपालिकामा अझै पुगेन बैकिङ सुविधा, जनता रुवाउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ । मुलुक संघीयतामा गएको ७ वर्ष पूरा भइसक्यो । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार र हरेक नेपालीलाई वित्तीय पहुँच’ जस्ता नारा बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका लागि गफैमा सिमित भएका छन् । साइपाल गाउँपालिका बैंकिङ सुविधाको पहुँच बाहिर छ, स्थानीय जनता बैंकिङ सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् ।

गाउँपालिकामा बैंकिङ सेवा विस्तार नहुँदा आर्थिक कारोबारका लागि नगदै बोकेर हिड्नु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने साइपालबासीको सपना कहिले पूरा हुने, नहुने कुनै अत्तोपत्तो छैन । बैंकिङ सेवाको असुविधा स्थानीय सकार तथा पालिकाले समेत खेपिरहेको छ ।

स्थानीय नागरिकहरु बैंक जानु परे एक हप्ताको समय बर्वाद पार्नु पर्ने कष्ट झेलिरहेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष मनवीर बोहरा भन्छन्, ‘अहिलेसम्म पनि पालिका बैंकिङ सेवाविहिन छ । स्थानीयले बैंकसम्म जान आउनका लागि एक साता छुट्याउनु पर्छ । सडक सञ्जालको पनि राम्रो प्रबन्ध नहुँदा पैदलै ओहोर दोहोर गर्नु पर्ने बाध्यता छ । बाटोमा बास बस्नु पर्ने हुँदा थप आर्थिक व्ययभार समेत व्यहोर्नु परेको छ ।’
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं निवृत्तिभरणको रकम बैंकमार्फत मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था लागु गरेको छ । तर, साइपालका स्थानीयले घरदैलोमा त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । पालिकाभित्र बैंक नहुँदा वृद्धभत्तासहितका सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं निवृत्तिभरणको रकम तथा अन्य वित्तीय कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनु परेको छ ।

पालिकाभित्र बैंक स्थापनाका लागि स्थानीय सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पटक–पटक गुहारे पनि सुनेको नसुन्यै गरिरहेको गुनासो पालिका अध्यक्षले गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले वास्ता नगर्दा अहिलेसम्म सिंगो पालिका बैंकिङ सेवाविहिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा तलमाथि हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले उक्त भत्तालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । देशभरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैकिङ प्रणालीमार्फत लाभग्राहीको हातहातमा पुग्छ । तर, बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा अहिले पनि नगदै वितरण गरिन्छ ।

जनप्रतिनिधिले विकासे कामहरू खानेपानी, भवन निर्माण लगायतका काम गर्दा बैंक खाता खोल्न र रकम भुक्तानीका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ । गाउँपालिकाले बैंक नभएका कारण चैनपुरमा सम्पर्क कार्यालय राखेर सेवा दिनु परेको छ । जनप्रतिनिधि नभएको संकटकालीन समयको जस्तै अहिले पनि अधिकांश काम जिल्ला सदरमुकामा रहेको कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेका कारण जनप्रतिनिधि भेट्न समेत चैनपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले देखाएन अभिभावकीय भूमिका, एभरेष्टको आनाकानी

राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमै साइपाल गाउँपालिकामा बैंकिङ सेवा दिने जिम्मा एभरेष्ट बैंकलाई तोकेको थियो । दुर्गम गाउँपालिकामा सडक, विद्युत्, इन्टरनेट टेलिफोन सञ्चार पूर्वाधार, भवन र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएकाले शाखा कार्यालय खोल्न नसकेको जवाफ बैंकरहरूले दिँदै आएका छन् । बैंकहरु यस्तै कारण देखाएर राष्ट्र बैंकले तोकेको जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् ।

लामो समयसम्म बैंक स्थापना नभएपछि राष्ट्र बैंकको टोली साइपाल गाउँपालिका पुगेको छ । बैंक स्थापना गर्न सकिने नसकिनेबारे स्थलगत अध्ययनका लागि पालिका पुगेको हो । राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा उपनिर्देशक टीकाराम तिमिल्सिना, सहनिर्देशक उत्तम गौली, एभरेष्ट बैंकका उपमहाप्रबन्धक आशुतोष शर्मा र एभरेष्ट बैंकका बझाङ शाखा प्रमुख कुमार थिङको टोली साइपाल गाउँपालिकाको केन्द्र काँडा पुगेको हो ।

अनुगमनपछि राष्ट्र बैंकको टोली जवाफविहिन भएर फर्र्किएको छ । विकट रहेकै कारण साइपालका स्थानीय बैंकिङ सेवाविहिन हुँदा राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकले सुरक्षा चुनौति र विकट भएको कारण देखाएर बैंकिङ्क सेवाबाट वञ्चित गर्नुलाई स्थानीयले राज्य आफुहरुमाथि भेगीय विभेद गरेको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।

एभरेष्ट बैंकले भने असुविधा भएको ठाउँमा बैंक जान नसक्ने बताएको छ । नेटवर्किङ, सञ्चार सुविधा, सुरक्षा जोखिम तथा बाटोको राम्रो सुविधा नभएको भन्दै बैंक स्थापनाका लागि एभरेष्टले आनाकानी गरिरहेको हो ।

गाउँपालिकाले गरेको समन्वय नियामकले समेत बेवास्ता गरेको आरोप छ । सुरक्षाका लागि प्रहरी चौकी छ । थप सुरक्षाकर्मी चाहिए थप्न तयार छौं, गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराले भने, ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिएन भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं । रकमको ढुवानी तथा सुरक्षा प्रबन्धका लागि समेत पालिका पूर्ण सहयोग गर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सेवाका लागि दिएको बचन आश्वासन मै सिमित हुनु भएन ।’

कसैले बुझेनन् स्थानीयको मर्का

राष्ट्र बैंक तथा वाणिज्य बैंकको टोली साइपालका स्थानीयलाई बैंकिङ दिन सकिन्छ कि भनी पालिकामा अध्ययनका लागि झु्ल्किने गरे पनि आँटिलो निर्णय लिन सकेको अवस्था छैन । सडक सञ्जालको उपयुक्त प्रबन्ध नहुँदा बैंकहरु शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने आँट गरिरहेका छैनन् । बैंकसँगै स्थानीयहरु सडक सञ्जालको असुविधाबाट समेत कष्ट पाइरहेका छन् । कोही विरामी हुँदा डोकोमा बोकेर सदरमुकाम कुदाउनु पर्ने अवस्था रहेको र आफुहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरु खेर गइरहेको स्थानीय शेखर रोकायाले बताएका छन् ।

भानुभक्त जोशी बझाङका संघीय प्रतिनिधि हुन् । कयौं पटक उनी मन्त्री समेत बनि सकेका छन् । उनले साइपालका स्थानियलाई बैंकिङ्क पहुँचमा पुराउनको लागि कुनै कदम चालेको छैन् । उनी साइपालका स्थानियका दैलोमा बैंक पुराउने विषयमा न सरकारसँग समन्वय गर्छन् न त राष्ट्र बैंक । जोशीले अभिभावकिय भुमिका खेल्न नसक्दा जनता मारमा परेका छन् ।