डोटीली जनताले प्रधानमन्त्री ओलिलाई पठाए चन्दा र चस्मा उपहार

२ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार १६:२१

काठमाडौँ । डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिका वडा नं १० र ११ जोड्ने सेती नदीमाथि निर्माणाधीन बानेडुंग्रीसैन मोटरेबल पुलको काम १० वर्ष ७ महिना बितिसक्दा पनि केवल २४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। स्थानीयबासीहरुले पटकपटक अनुरोध गर्दा समेत निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण पुल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा डोटीको शिखर नगरपालिका, सायल गाउँपालिका, आदर्श गाउँपालिका तथा बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका बासिन्दाहरुले दैनिक रुपमा सास्ती भोगिरहेका छन्।

पुल नबन्दा बिरामीलाई डोकोमा बोकेर स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यता रहेको र समयमै उपचार नपाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको स्थानीयहरुले बताएका छन्। यस्तै, दैनिक उपभोग्य सामानहरु पिठ्यूमा बोकेर ओसार्नुपर्ने बाध्यताले जनजीवन कष्टकर बनेको छ।

पुलको काम छिटो सम्पन्न गराउन माग गर्दै स्थानीयबासीको तर्फबाट २०७९ साल माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर भएको थियो। सो रिटमाथि उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८० साल जेठ १० गते ‘पुल निर्माण कार्य यथोचित समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सार्थक, कानुनसम्मत र थप प्रभावकारी पहल गर्नु’ भनी सडक डिभिजन, कुलपाते डोटी र ‘आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नु’ भनी शिखर नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

तर, सम्बन्धित निकायहरुले हालसम्म उक्त पुल निर्माणको कार्य अघि बढाउन ठोस पहल गरेका छैनन्। राजनीतिक आडमा पटकपटक ठेक्काको म्याद थप गराउँदै निर्माण व्यवसायीले काम नगरी म्याद गुजार्दै आएको स्थानीयहरुको आरोप छ।

सरकारले उक्त पुलको दुरावस्था र जनताको पीडा देख्न नसकेको महसुस गर्दै स्थानीयबासीहरुले प्रतीकात्मक रुपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई एक थान चस्मा पठाएका छन्। त्यस्तै, पुल निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको ठानी ‘एक परिवार एक रुपैयाँ’ का दरले ८४४ परिवारबाट जम्मा गरिएको ८४४ रुपैयाँ १ पैसा प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको छ।

स्थानीयबासीहरुले ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारलाई पुलको अनुगमन र निरीक्षण गरी छिटो सम्पन्न गर्न र जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले यदि सरकारबाट फेरि पनि वेवास्ता गरिएमा जुनसुकै प्रकारको आन्दोलन र विद्रोह गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन्।

उक्त ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँमा पठाइएको छ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*