राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारको निर्णय, १४ कानुन पनि रद्द गरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले राजस्व प्रशासनको संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल जेठ ६ गते बसेको बैठकले विभाग खारेज गर्ने निर्णय गर्दै सो सम्बन्धी ऐन, ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२’ पनि खारेज गर्ने तयारी गरेको हो।
सरकारले उक्त ऐन खारेज गर्न दुई वर्षको समयावधि तोकेको छ। यसअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा गठित तीन सदस्यीय सचिवस्तरीय समिति— जसमा राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, वाणिज्य सचिव गोबिन्द बहादुर कार्की र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चुणामणि पौडेल थिए—ले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको हो।
खारेजीमा परेका ऐनहरुमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१८, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१८ बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम ( भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१ पनि खारेजीमा परेको छ ।
यता, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेजीमा परेको छ ।
