बजेट यथार्थपरक, ऋण प्रतिफलका लागि होः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट यथार्थपरक भएको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले बजेट आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको स्पष्ट पारे।
उनले बजेटमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने, सबै सूचक मजबुत बनाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने प्रयास भएको बताए। उनका अनुसार बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने दिशामा सरकार अग्रसर रहेको र लगानीको वातावरण बनाउन प्रयत्नशील रहेको छ।
आन्तरिक ऋणबारे उठेका प्रश्नमा मन्त्री पौडेलले सरकार ऋणका लागि ऋण लिने होइन, ऋणमार्फत प्रतिफल ल्याउने काममा सचेत रहेको बताए। उनले वित्तीय आयोगले तोकेको सीमा (५.५%) भित्र रहेर हालको बजेटले ५.३ प्रतिशत मात्रै ऋण उठाउने गरी काम गरेको जानकारी दिए।
वर्तमान सरकार कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको नेपाल ग्रे लिस्टमा नगएको उनको भनाइ रहेको छ । सरकारले निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षअघि नै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने लक्ष्यसहित रणनीति बनाएको उनको भनाइ थियो। ‘बजेटमै हामीले यस विषयलाई समेटेका छौँ’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रभावकारी अनुगमनलाई सरकारले तीव्र बनाउनेछ।’
भूमि बैंकमार्फत बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने काम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो। उनले सांसदहरूलाई विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह गर्दै यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कदमको रूपमा व्याख्या गरे।
ऊर्जाक्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न प्रतिनिधिसभामा विद्येयक विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै उनले विद्युत बिक्रीको बाटो खुला गर्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। ‘बजेटमा आएको कुरा चिन्ताको होइन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं’ पौडेलले भने।
वृद्धिभत्ता सम्बन्धमा सरकारले लक्षित वर्गअनुसार सुविधा समायोजन गर्ने सोच बनाएको र त्यसै अनुरूप बजेटमा व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे।
किप्टोकरेन्सी कारोबारबारे उठेका जिज्ञासामा मन्त्री पौडेलले सरकार तत्कालै किप्टो कारोबार खोल्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। ‘हामीले अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययनपछि यो निर्णय लिएका हौं’ उनले भने।
बन्द हुने वा कमजोर अवस्थामा पुगेका योजनाका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक अध्ययनपछि निर्णय लिने बताउँदै उनले ‘सरकारलाई बेचेर खायो भन्ने आरोप केवल आलोचना मात्र हो’ भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उद्योग व्यवस्थित बनाउने र आवश्यक रणनीति ल्याउने काममा सरकार तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो।