लघुवित्तको वित्तीय शोषणले उठिबास, न्यायको खोजीमा राजधानीमा पीडितको निर्णायक आन्दोलन
काठमाडौं। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध आन्दोलनरत पीडितहरूले सरकार र संघर्ष समितिबीच हालै भएको सहमति आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको घोषणा गर्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका छन्। किसान–मजदुर आन्दोलन नेपालले वास्तविक पीडितका मागलाई बेवास्ता गर्दै सीमित समूहसँग गरिएको सहमतिले वर्षौंदेखि लघुवित्तबाट पीडित बनेका नागरिकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलन निरन्तर जारी रहने जनाएको हो ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार थापाथलीस्थित राम मन्दिरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म पीडितहरूले मार्चपास गरेका थिए। झरी, थकान र आर्थिक अभावका बीच पनि न्यायको आशामा राजधानी आइपुगेका उनीहरूको एउटै माग छ ‘अन्यायपूर्ण ऋणको अन्त्य, वित्तीय शोषणको अन्त्य र राज्यबाट न्याय’
माइतीघरमा जम्मा भएका अधिकांश पीडित सिरहा, सप्तरी, धनुषा लगायत तराईका जिल्लाबाट आएका थिए। उनीहरूका अनुसार आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले सामूहिक जमानीमा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका थिए। तर ऋणको किस्ता, चर्को ब्याज, जरिवाना र निरन्तरको दबाबले उनीहरूलाई व्यवसायीबाट ऋणी र अन्ततः घरबार गुमाउने अवस्थामा पुर्याएको छ। धेरैले खेतीपाती, पशुपालन, सानो व्यापार र स्वरोजगारका लागि ऋण लिए पनि आम्दानीभन्दा किस्ताको भार बढ्दै गएपछि उनीहरू आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको बताउँछन् ।
आन्दोलनमा सहभागी पार्वती यादवले आफूहरू न्यायको अन्तिम आशा बोकेर काठमाडौं आएको बताइन्। ‘लघुवित्तले दिएको पीडाका कारण आत्महत्या गर्नुभन्दा आमरण अनशन बसेर न्याय माग्ने निर्णय गर्यौं। न्याय पाइए राम्रो, नपाए यहीँ मर्छौं भन्ने सोचेर आएका हौं। राज्यले हाम्रो आवाज सुन्नुको सट्टा दमन गरिरहेको छ। अब हामीसँग गुमाउन केही बाँकी छैन’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार गाउँमा बस्दा लघुवित्तका कर्मचारीको निरन्तर दबाब, सामाजिक अपमान र आर्थिक तनावले सामान्य जीवन बिताउनसमेत असम्भव बनेको थिए ।
आन्दोलनरत पक्षले सरकार र संघर्ष समितिबीच शुक्रबार भएको सहमतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। उनीहरूको भनाइमा सहमति वास्तविक पीडितको सहभागिताबिना गरिएको हो। वर्षौंदेखि आन्दोलन गरिरहेका हजारौं पीडितका मागलाई बेवास्ता गरेर सीमित व्यक्तिसँग सहमति गर्नु अन्याय भएको उनीहरूको आरोप छ। आन्दोलनकारीहरूले सरकारसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्
किसान–मजदुर आन्दोलन नेपालका संयोजक होमबहादुर खड्काले हालको सहमतिलाई हामीमाथिको धोका र आत्मसमर्पणको संज्ञा दिए। ‘हामीसँग विश्वासघात भएको छ। पश्चिमदेखि पूर्वसम्म लघुवित्तका कर्मचारी गाउँगाउँमा पुगेर ऋणीलाई त्रसित बनाइरहेका छन्। अब हामी पनि देशभर आन्दोलन विस्तार गर्छौं। आवश्यक परे लघुवित्तका कार्यालयमा ताला लगाउने, विरोधका कार्यक्रम बढाउने र अन्यायविरुद्ध कडा संघर्ष गर्नेछौं’ उनले भने।
उनका अनुसार आन्दोलनका मुख्य मागमध्ये अन्यायपूर्ण कर्जा खारेज, सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था र पीडितलाई आर्थिक पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम तत्काल लागू हुनुपर्छ
खड्काले सरकारलाई चेतावनी दिँदै आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि त्यसलाई कमजोरीका रूपमा नलिन आग्रह गरे। ‘हामी शान्त छौं, तर हाम्रो धैर्यको परीक्षा नलिइयोस्। विश्वासघात भयो भने जनविद्रोहको अवस्था आउन सक्छ। सरकारले आन्दोलनलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ’ उनले भने ।
आन्दोलनमा सहभागीहरूले लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा नागरिकको मौलिक अधिकारसमेत हनन गरेको बताए । उनीहरूका अनुसार कतिपय संस्थाले ऋणीको नागरिकता आफ्नो कार्यालयमा राख्ने, घरघरमा पुगेर सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने, परिवारलाई मानसिक तनाव दिने र सामाजिक रूपमा बदनाम गराउने काम गरेका छन्। ‘ऋण लिएकै भरमा हाम्रो मौलिक अधिकार खोसिएको छ। नागरिकता पनि कार्यालयमा राखिएको छ। हामी आफ्नै कागजात प्रयोग गर्न पाएका छैनौं’ आन्दोलनरत एक पीडितले गुनासो गरे ।
आन्दोलनमा सहभागी सुरेश घिमिरेले राज्यले नागरिकको पीडाप्रति उदासीनता देखाएको लगाए। ‘हामीलाई यो राज्य हो कि होइन भन्ने अनुभूति नै हुन छाडेको छ। अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। केही व्यक्तिले आन्दोलनलाई धोका दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक माफिया र दलालको अड्डा बनेको छ भन्ने अनुभूति पीडितलाई भएको छ’ उनले भने ।
पीडितहरूले लघुवित्तका कारण आफूहरूको सामाजिक जीवनसमेत संकटमा परेको बताएका छन्। गाउँघरमा कर्मचारी बारम्बार घरमा पुग्ने, छिमेकीसामु अपमान गर्ने, ऋण नतिरे सम्पत्ति कब्जा गर्ने धम्की दिने र परिवारमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले धेरै परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपयले ऋण तिर्न अर्को ठाउँबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य भएको बताए। त्यसले उनीहरूलाई लघुवित्त र मिटरब्याज दुवैतर्फको ऋणको चक्रमा फसाएको बताउँछन्।
आन्दोलनमा सहभागी एक पीडितले कोरोना महामारीपछि आफ्नो जीवन पूर्ण रूपमा संकटमा परेको अनुभव सुनाए। ‘छ महिना गाडी चलाउन पाइनँ। तरकारी बजारमा बेच्न सकिनँ। बारीमै तरकारी सडेर गयो। त्यसपछि पनि लघुवित्तले राहत दिनुको सट्टा किस्ता मागिरह्यो। ऋण नतिरे गाडी उठाइदिन्छौं, घरमा ताल्चा लगाइदिन्छौं, मृत्युदर्ता बनाउनुस् भन्ने धम्कीसमेत दिइयो। अन्ततः मिटरब्याजमा पैसा लिएर किस्ता तिर्नुपर्यो’ उनले भने।
उनका अनुसार एक लाख रुपैयाँको मिटरब्याजले अन्ततः दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसपछि गाडी बेच्नुपर्यो, १० धुर नम्बरी जग्गासमेत बेचेर ऋण तिर्न बाध्य हुनुपर्यो। ऋण तिरेँ, तर जीवन नै सकियो उनले भावुक हुँदै भने ।
लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गर्ने सपना बोकेका हजारौं नागरिक अहिले ऋणकै कारण घरबार, जग्गा, गाडी र जीविकोपार्जनका आधार गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूले आर्थिक समस्या मात्र नभइ मानसिक तनाव, पारिवारिक विखण्डन र सामाजिक अपमानसमेत भोग्नुपरेको बताएका छन्। धेरै परिवारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका सदस्यको कमाइसमेत ऋण तिर्नमै सकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
राजधानीको सडकमा न्यायको माग गर्दै उभिएका ती अनुहारहरू केवल ऋणीका अनुहार नभइ आर्थिक अवसरको खोजीमा निस्केर ऋणको चक्रमा फसेका हजारौं नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहार हुन्। शुसासनको जगमा ठडिएको सरकार भने उनिहरुका माग सम्बोधनमा मुकदर्शक बनेको छ।
