वालेट बने ठगको नयाँ अखडा: एक वर्षमै ठगी ३१ गुणा बढ्यो, कमजोर सिस्टम कि ग्राहकको लापरबाही?
काठमाडौँ । केही वर्षअघिसम्म डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको प्रतीक मानिएका डिजिटल वालेटहरू अहिले ठगीको मुख्य हतियार बनि रहेको देखिएको छ । मोबाइलबाटै एक क्लिकमा पैसा पठाउन, बिल तिर्न, सामान खरिद गर्नदेखि विभिन्न सेवाको भुक्तानी गर्न सकिने भएपछि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा ईसेवा, खल्ती, फोनपेलगायतका डिजिटल वालेटको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको छ । तर यही सहजता अहिले साइबर ठगका लागि पनि आकर्षणको केन्द्र बन्न थालेको छ ।
डिजिटल वालेटको प्रयोग बढेसँगै यसको माध्यमबाट हुने ठगीको रकममा आएको अस्वाभाविक वृद्धिले जोखिमको गम्भीर तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ईसेवा, खल्ती, फोनपेलगायतका वालेटमार्फत सर्वसाधारणको २४ करोड ७ लाख २० हजार ५७५ रुपैयाँ ठगी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यही माध्यमबाट ७७ लाख ९२ हजार ९५५ रुपैयाँ ठगी भएको थियो । अर्थात् एक वर्षको अवधिमै वालेटमार्फत हुने ठगीको रकम करिब ३१ गुणाले बढेको देखिन्छ ।
डिजिटल वालेट केवल पैसा राख्ने र पठाउने माध्यम मात्र नभई साइबर अपराधीको नयाँ कार्यक्षेत्रसमेत बन्दै गएको छ । वालेटको प्रयोग जति सहज हुँदै गएको छ, ठगीका नयाँ तरिका पनि त्यति नै तीव्र गतिमा विकसित भइरहेका छन् । मोबाइलको स्क्रिनमा केही सेकेन्डमै हुने कारोबारले प्रयोगकर्तालाई सुविधा दिएको छ, तर यही गति कहिलेकाहीँ ठगका लागि अवसर बन्ने गरेको छ ।
साइबर अपराधीहरूले सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर विभिन्न प्रलोभन, नक्कली अफर, फिसिङ लिंक, क्यूआर कोड, ओटीपी र पुरस्कारका नाममा ठगी गर्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिने आकर्षक अफरदेखि वालेट कम्पनीकै नाम र लोगो प्रयोग गरिएका नक्कली विज्ञापनसम्म प्रयोग गरेर प्रयोगकर्तालाई विश्वासमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ । ‘बोनस पाइने’, ‘क्यासब्याक प्राप्त हुने’, ‘उपहार जितिएको’ वा ‘खाता भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने’ जस्ता बहानामा प्रयोगकर्ताबाट संवेदनशील विवरण माग्ने र त्यसैका आधारमा रकम निकाल्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।
डिजिटल वालेटको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै यसको सहजता हो । तर सहजताको नाममा सुरक्षा सावधानी कमजोर हुदा सर्वसाधारणको रकम बालुवामा पानि झै भइरहेको छ । बैंकको शाखामा गएर लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको तुलनामा मोबाइलबाटै खाता खोल्ने, पैसा पठाउने र प्राप्त गर्ने सुविधा भएकाले ठगीका लागि पनि समय र प्रक्रिया छोटिएको देखिन्छ । तर, वालेटको कमजोर ब्यवस्थापन तथा थोत्रो सिस्टमका कारण नै सर्वसाधारणको रकम लुटिदै गएको छ ।
डिजिटल वालेटको सुरक्षा संरचना, ग्राहक पहिचान अर्थात् केवाईसी प्रक्रिया, सिम कार्डको दर्ता तथा कारोबारको निगरानी प्रणालीसमेत प्रश्नको घेरामा छन् । डिजिटल कारोबार विस्तारको गतिसँगै वालेटको सुरक्षा संयन्त्र त्यही अनुपातमा बलियो हुन नसक्दा जोखिमले थप खतरानाक रुप लिदै गएको देखिएको हो ।
डिजिटल वालेटको जोखिम यतिमै सीमित छैन । वालेट कम्पनीको नाम, लोगो र ब्रान्डको दुरुपयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा नक्कली अभियान सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । सर्वसाधारणले आफूले चिनेको वालेटको लोगो देखेपछि सूचना वास्तविक हुन सक्ने ठान्ने मनोविज्ञानलाई ठगहरूले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । नक्कली पेज, नक्कली ग्राहक सेवा, नक्कली अफर र नक्कली प्रतिनिधिमार्फत प्रयोगकर्तासँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र त्यसपछि रकम वा गोप्य विवरण माग्ने प्रवृत्ति डिजिटल ठगीको नयाँ स्वरूप बनेको छ ।
अर्कोतर्फ, केही डिजिटल वालेट गैरकानुनी अनलाइन बेटिङ तथा जुवासम्बन्धी गतिविधिमा रकम संकलन गर्न प्रयोग भएको विषयसमेत बेलाबेला सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यसले वालेटको प्रयोग क्षेत्र र कारोबार निगरानी प्रणालीबारे थप प्रश्न उठाएको छ । वालेटमा डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै वैध र अवैध कारोबार छुट्याउने, शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने तथा जोखिमपूर्ण खातामाथि तत्काल निगरानी राख्ने प्रणाली बलियो हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंक र प्रहरीलाई समेत फनफनी नचाउँदै ठग
डिजिटल वालेटमार्फत हुने ठगीमा आएको वृद्धिले नियामक निकायको भूमिकालाई पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरक्षा मापदण्ड, ग्राहक पहिचान, कारोबार निगरानी र वित्तीय साक्षरताका विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । सर्वसाधारणको करोडौँ रुपैयाँ ठगी भइरहँदा नियमन मौन निद्रामा बसेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल भने वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाउँगाउँसम्म पुगेर डिजिटल तथा वित्तीय ठगीबारे जनचेतना फैलाउन निर्देशन दिने गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अनलाइन ठगी रोक्न वित्तीय साक्षरता बढाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाउँ–गाउँमा पुगेर जनचेतना फैलाउन निर्देशन दिइएको र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमसमेत वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्न जोड दिइँदै आएको उनले बताएका छन् ।
तर वित्तीय साक्षरता मात्र पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रयोगकर्ताले ओटीपी कसैलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाए पनि ठगले प्रयोग गर्ने प्रविधि र मनोवैज्ञानिक दबाब झन् परिष्कृत हुँदै गइरहेको अवस्थामा सुरक्षा प्रणाली पनि त्यहीअनुसार बलियो हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रयोगकर्तालाई सचेत बनाउनेसँगै शंकास्पद कारोबार रोक्ने, जोखिमपूर्ण खाता पहिचान गर्ने र ठगी भएको रकम तत्काल रोक्का वा फिर्ताको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंक चुक्दै आएको छ ।
प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वालेटमार्फत ठगी गर्ने २३ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा २१ जना पुरुष, एक जना महिला र एक जना विदेशी नागरिक रहेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये नौ जनाविरुद्ध मुद्दासमेत चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तर प्रहरीको अनुसन्धान समस्या आइसकेपछि मात्रै अर्थात् उजुरी आएपछि मात्रै जागरुप हुँदा ठगहरुलाई नियन्त्रणमा कठिनाई आइरहेको छ । ठगी हुनुअघि नै रोक्ने प्रणाली बलियो बनाउनु आजको मुख्य चुनौती हो । एउटा प्रयोगकर्ताले शंकास्पद लिंक खोल्नुअघि चेतावनी पाउने, अस्वाभाविक कारोबार हुँदा वालेटले तत्काल सूचना दिने, असामान्य रकम स्थानान्तरणमा अतिरिक्त प्रमाणीकरण हुने र शंकास्पद खातामाथि तत्काल रोक लगाउन सकिने प्रणाली विकास हुन सकेको छैन ।
