जेनजी आन्दोलनको क्षतिपछि वागमतीका सबै सरकारी भवनको बीमा गरिँदै
काठमाडौँ । वागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने तयारी थालेको छ। गत वर्ष जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति भएपछि भविष्यमा यस्ता घटनाबाट हुने आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सरकारी भवनको बीमाका लागि बजेटसमेत छुट्याएको हो।
वागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। गत वर्षको घटनाबाट सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि त्यसबाट पाठ सिक्दै भवनको बीमा गर्ने नीति लिइएको उनले बताए।
२०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयअन्तर्गतका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो।
प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। सवारीसाधन तथा जिन्सी सामग्रीसमेत समेट्दा आन्दोलनबाट भएको कुल क्षति करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
क्षतिको मूल्याङ्कनलगत्तै वागमती प्रदेश सरकारले मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको सचिव मरहट्टाले बताए। मर्मत गर्न सम्भव नभएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको भवन पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेशसभा भवन हेटौँडा–१६ र १९ मा निर्माण हुने प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन परिसरमा निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यी दुवै संरचनाका लागि सरकारले ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सचिव मरहट्टाले जानकारी दिए।
‘गत वर्षको घटनाबाट सिक्दै हामीले यस वर्षदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनहरूको बीमा गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ,’ उनले भने।
ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गरिएको वागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवले बताए।
आन्दोलनबाट क्षति पुगेका अधिकांश सरकारी भवनको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ। क्षति भएको एक वर्षपछि अधिकांश कार्यालयबाट सेवा प्रवाहसमेत नियमित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ६० वटा क्षतिग्रस्त भवनमध्ये शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले मर्मत गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका थिए। यी दुईबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयका भवन मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइसकिएको वागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले बताए।
यसैबीच, वागमती सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। भवन निर्माणका लागि ३१.२ हेक्टर वन क्षेत्रका ५ हजार २२६ वटा रुख कटान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माण नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सभाहलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।
