सरकारी साक्षीविरुद्ध ९ लाख ५३ हजार बिगो दाबीसहित अख्तियारले चलायो मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावटसम्बन्धी एक मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजेन्द्र राज आचार्यविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको जग्गाबाट उत्खनन गरिएको वन पैदावार अर्थात् नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी असुल नगरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशाल घिमिरेसमेतविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सोही मुद्दामा आचार्यलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरी प्रमाण संकलनमा सहयोग गरेको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरिएको आयोगले जनाएको छ।
तर विशेष अदालतमा गत भदौ १० गते बकपत्र गर्दा आचार्यले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयानको प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएको पाइएपछि आयोगले उनीविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
आयोगका अनुसार आचार्यले बागमती नगरपालिकासँग प्रचलित कानुनले तोकेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा वन पैदावार खरिद गर्ने सम्झौता गरी ३ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ खरिद गरेका थिए। साथै सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा रोयल्टी दाखिला नगरी गैरकानुनी रूपमा वन पैदावार उत्खनन गर्ने तथा गराउने कार्यमा मुख्य कसुरदारहरूसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिएको र कसुरमा सहयोग पुर्याएको आयोगको दाबी छ।
आयोगले उक्त ३ हजार घनमिटर वन पैदावारको मूल्य ९ लाख ५३ हजार ४९६ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो कायम गरेको छ। आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को (क) बमोजिमको कसुरमा मतियार भएको र दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने मागदाबी आयोगले गरेको छ।
आयोगले मुख्य कसुरदारलाई दफा ३ को उपदफा (१) को सम्बन्धित कसुरमा हुने कैद तथा दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवानालाई आधार बनाएर आचार्यविरुद्ध पनि सोहीअनुसार सजायको मागदाबी गरेको जनाएको छ। आरोपपत्र आज बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।
