समाज कल्याण परिषद्को नाममा रहेको देशभरका सम्पत्ति खोजबिन गरी संरक्षण गरिने

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो बैठकले परिषद्को सम्पत्ति संरक्षण तथा व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको छ । परिषद्को कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो ।

बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । पछिल्लो विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि राज्यले गरिरहेको प्रयासमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

त्यस्तै परिषद्को नाममा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गा, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिको खोजविन गरी वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि समिति गठन गरी सम्पत्तिको अवस्था, अभिलेखीकरण र संरक्षणबारे अध्ययनसहित प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।

बैठकले भृकुटीमण्डप र इच्छुमतीस्थित परिषद्को जग्गामा निर्माण भएका संरचनाको अवस्थासमेत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले संरचनाको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसका आधारमा सम्पत्ति तथा संरचनाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

परिषद्को नाममा कायम रहेको बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । लामो समयदेखि कायम बेरुजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकतामा राख्दै परिषद्को वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी र अनुशासित बनाउने लक्ष्य राखिएको परिषदले जनाएको छ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले स्थानीय साझेदार संस्था छनोट गर्दा अपनाउने प्रक्रियासम्बन्धी विद्यमान कार्यविधि परिमार्जन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउँदै साझेदार संस्था छनोट प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने परिषद्को तयारी छ ।

बैठकले सम्पत्ति संरक्षण, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फछ्र्योट, आईएनजीओसँगको साझेदारी प्रक्रिया र संस्थागत सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्दै परिषद्को कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ ।