अख्तियारमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी, आधा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४० हजार ८४२ वटा उजुरी परेका छन्। आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ र नयाँ ३३ हजार ५१९ गरी कुल ४० हजार ८४२ उजुरी परेको उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा छन्। यो कुल उजुरीको ४९.०३ प्रतिशत हो। त्यस्तै संघीय तहसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ वटा उजुरी परेका छन्। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमतीमा सबैभन्दा धेरै १३ हजार २१४ वटा उजुरी छन् भने गण्डकीमा सबैभन्दा कम २ हजार ६३५ वटा उजुरी छन्।

उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत फछ्र्योट गरिएको आयोगले जनाएको छ। फछ्र्योट भएका उजुरीमध्ये १८ हजार २१० वटा तामेलीमा राखिएका छन् भने १३ हजार २६८ वटामा अन्य कारबाही गरिएको छ। त्यस्तै ७२२ वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको र ६२३ वटा उजुरी सुझावसहित तामेलीमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँकी ८ हजार १९ वटा उजुरी चालू आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।

विषयगत रूपमा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै छन्। यस क्षेत्रमा १४ हजार ४३९ वटा उजुरी परेका छन्। त्यसपछि शिक्षासँग सम्बन्धित ५ हजार ९९१, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी २ हजार ८९२, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी २ हजार ७६५ र गृह प्रशासनसम्बन्धी १ हजार ८३६ वटा उजुरी छन्। वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र ऊर्जा तथा सिँचाइसम्बन्धी विषयमा पनि उल्लेख्य उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।

संघीय मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा धेरै उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। यी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ वटा उजुरी परेका छन्। त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग १ हजार ९८३, गृह मन्त्रालयसँग १ हजार ७५७ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग १ हजार ९५ वटा उजुरी छन्।

स्थानीय तहमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै ४४१ वटा छन्। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकासँग ३७२, विदेह नगरपालिकासँग २४५, छिपहरमाई गाउँपालिकासँग २४५ र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासँग २०२ वटा उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुद्दा दायर गरेर विशेष अदालतबाट फैसला भएका १५६ मुद्दामध्ये ८१ वटा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगको पक्षमा फैसला भएको छ। आयोगले विशेष अदालतका फैसलाविरुद्ध १०४ वटा पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा गरेको तथा ३ वटा पुनरावलोकन निवेदन दिएको जनाएको छ।