सुजल फुड्सको ‘क्यान्डीम्यान’ दर्ता सर्वोच्चबाट खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित ‘क्यान्डीम्यान’ ट्रेडमार्क विवादमा नेपाली उद्योग सुजल फुड्स प्रालिको नाममा दर्ता रहेको ‘क्यान्डीम्यान’ ट्रेडमार्क खारेज हुने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले भारतको आईटीसी लिमिटेडको ‘क्यान्डीम्यान कोकोलेयर’ ट्रेडमार्कलाई वैधानिकता दिँदै उद्योग विभाग र उच्च अदालत पाटनबाट यसअघि भएका निर्णय उल्ट्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार २४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । फैसलाले नेपालमा ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवादमा ‘पहिले दर्ता गर्नेले प्राथमिकता पाउने’ सिद्धान्त निरपेक्ष नभएको स्पष्ट गर्दै सुपरिचित ट्रेडमार्क, सीमापार ख्याति र बदनियतपूर्ण दर्तासम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ ।

विवादको सुरुवात भारतको आईटीसी लिमिटेडले सन् २००१ मा भारतमा ‘क्यान्डीम्यान’ ट्रेडमार्क दर्ता गरेपछि भएको थियो । कम्पनीले सन् २००२ देखि विभिन्न टेलिभिजन च्यानलमार्फत ‘क्यान्डीम्यान’को प्रचारप्रसार तथा उत्पादन बिक्री गर्दै आएको थियो ।

नेपालमा भने ‘क्यान्डीम्यान’ ट्रेडमार्क वि.सं. २०५९ मा लर्ड शिवा फुड एन्ड कन्फेक्सनरीको नाममा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि उक्त ट्रेडमार्क विभिन्न प्रक्रियाबाट नामसारी हुँदै वि.सं. २०६९ मा सुजल फुड्स प्रालिको स्वामित्वमा पुगेको थियो ।

यसैबीच, आईटीसीले वि.सं. २०६९ मा नेपालमा ‘क्यान्डीम्यान कोकोलेयर’ ट्रेडमार्क दर्ताका लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिएको थियो । विभागले उक्त ट्रेडमार्क दर्ता गरेपछि सुजल फुड्सले आफ्नो नाममा पहिले नै ‘क्यान्डीम्यान’ दर्ता रहेको र नयाँ ट्रेडमार्कसँग नाम जुधेको भन्दै उजुरी गरेको थियो ।

उद्योग विभागले वि.सं. २०७० असार १३ गते आईटीसीको ट्रेडमार्क दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध आईटीसीले गरेको कानुनी प्रक्रियामा उच्च अदालत पाटनले पनि वि.सं. २०७२ फागुन १७ गते विभागकै निर्णय सदर गरेको थियो । त्यसपछि आईटीसी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्चले ट्रेडमार्कसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा विभिन्न मुलुकका न्यायिक अभ्याससमेत विश्लेषण गरेको छ । अदालतले कुनै व्यक्तिले वा संस्थाले पहिले ट्रेडमार्क दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई हरेक अवस्थामा अन्तिम अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने व्याख्या गरेको हो ।

फैसलाअनुसार, अर्को पक्षको स्थापित ख्यातिबाट अनुचित लाभ लिने बदनियत राखेर वा वास्तविक ट्रेडमार्क धनीलाई नेपालमा दर्ता गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले ट्रेडमार्क दर्ता गरिएको प्रमाणित भए त्यस्तो दर्ता प्रारम्भदेखि नै शून्य मानिन सक्छ ।

अदालतले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा, समान सांस्कृतिक परिवेश तथा भारतीय सञ्चारमाध्यमको नेपालमा रहेको पहुँचलाई समेत फैसलाको आधार बनाएको छ । सन् २००२ देखि भारतीय स्याटेलाइट टेलिभिजन च्यानलमार्फत प्रसारित ‘क्यान्डीम्यान’का विज्ञापन नेपाली दर्शकसम्म समेत निरन्तर पुगेको भन्दै अदालतले नेपालमा उक्त ब्रान्डप्रति उपभोक्ताको जानकारी र व्यापारिक ख्याति कायम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सर्वोच्चले आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै व्यापारिक ख्याति भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने उल्लेख गरेको छ । कुनै उत्पादन भौतिक रूपमा अर्को मुलुकको बजारमा उपलब्ध नभए पनि विज्ञापन र सञ्चारमाध्यमबाट सिर्जित ब्रान्डको ख्याति कानुनी संरक्षणको विषय बन्न सक्ने अदालतको व्याख्या छ ।

नेपाल औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि तथा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र रहेको विषयलाई पनि सर्वोच्चले फैसलामा आधार बनाएको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार नेपाल पक्ष भएका सन्धि तथा सम्झौताका प्रावधान नेपाल कानुनसरह लागू हुने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

पेरिस महासन्धिको धारा ६ मा सुपरिचित ट्रेडमार्कलाई स्थानीय रूपमा दर्ता नभए पनि संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले नेपालमा विदेशी सुपरिचित ब्रान्डको अनधिकृत दर्तासमेत कानुनी संरक्षणको दायरामा आउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

फैसलामा सुजल फुड्सले प्रयोग गरेको ‘क्यान्डीम्यान’ शब्द, फन्ट, शैली तथा लोगो आईटीसीको ट्रेडमार्कसँग मिल्दोजुल्दो रहेको पनि उल्लेख छ । चकलेट तथा क्यान्डीजस्ता कम मूल्यका उपभोग्य वस्तु उपभोक्ताले लामो समय सोचविचार नगरी खरिद गर्ने भएकाले समान नाम, डिजाइन र प्रस्तुतीकरणले उपभोक्तामा वस्तुको स्रोतबारे भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने अदालतको ठहर छ ।

अन्ततः सर्वोच्चले उद्योग विभागको २०७० असार १३ गतेको निर्णय र उक्त निर्णय सदर गर्ने उच्च अदालत पाटनको २०७२ फागुन १७ गतेको फैसला बदर गरेको छ । साथै, सुजल फुड्स प्रालिको नाममा रहेको ‘क्यान्डीम्यान’ तथा लोगो र लेबलसहितको ट्रेडमार्क दर्ता खारेज हुने ठहर गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, आईटीसी लिमिटेडले वि.सं. २०६९ पुस २५ गते दर्ता गराएको ‘क्यान्डीम्यान कोकोलेयर’ ट्रेडमार्क भने कायम रहने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।