फर्जी पत्रिका देखाएर ३ लाख ८० हजार हिनामिना, धनौजीका अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया विपरीत फर्जी पत्रिका समावेश गरी राज्यको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सङ्घीय सरकारबाट विशेष अनुदानअन्तर्गत प्राप्त बजेटबाट सञ्चालन हुने डिप बोरिङ जडान, कोल्डस्टोरको कम्पाउण्ड वाल निर्माण र विद्यालय भवन निर्माणसम्बन्धी तीनवटा योजनाको बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा अनियमितता भएको जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेमा मिलेमतो गरी वास्तविक सूचना लुकाएर फर्जी प्रति तयार पारिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउँदै प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको आयोगको आरोप छ।
अख्तियारका अनुसार धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरी शंकर मण्डल, तत्कालीन सह–लेखापाल बिनोद कुमार मण्डल, जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक तथा जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रा.लि.का अध्यक्ष वृज कुमार यादव, सोही मिडिया ग्रुपका मुख्य कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र यादव र अमृत मिडिया प्रा.लि.का प्रतिनिधि सञ्जय कुमार यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
प्रतिवादीहरूले जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकको २०७८ वैशाख २३ गतेको एक प्रति फाइल कपीमा मात्र खुला बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना समावेश गरी त्यसैलाई आधार बनाएर अमृत मिडिया प्रा.लि.मार्फत भुक्तानी माग गरेको आयोगको भनाइ छ।
एउटै विज्ञापनमार्फत सूचना प्रकाशन गरेको भए पनि दुई अलग योजनाको विज्ञापनका रूपमा देखाई जनकपुर टुडे प्रा.लि.लाई कुल ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले पाँचै जना प्रतिवादीसँग ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना असुल गर्न मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यसैगरी कानुनी व्यक्ति जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रा.लि. र अमृत मिडिया प्रा.लि.का हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३क बमोजिम सजाय हुनसमेत आयोगले मागदाबी गरेको छ।
