कालोसूचीको गाँठो खोल्न खोज्दा राष्ट्र बैंक नै अलमलमा, ‘परिस्थितिजन्य’ ऋणी छुट्याउन सकस

काठमाडौँ । ऋण तिर्न नसक्नुको कारण परिस्थिति हो कि नियत, यही छुट्याउन नसक्दा कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई सहुलियत दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। व्यवसायमा आएको मन्दी, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य असहज अवस्थाका कारण भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणी र जानाजान दायित्वबाट पन्छिन खोज्ने ऋणीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बहस चर्किए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट संयन्त्र बन्न नसकेको हो।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई केही सहज बनाउने संकेत गरेको थियो। त्यसको केही महिनापछि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले पनि संकटमा परेका ऋणीलाई तत्काल कालोसूचीमा नहाल्ने र पहिल्यै कालोसूचीमा परिसकेकाले उपयुक्त कारण देखाएमा निश्चित अवधिका लागि सूचीबाट हटाएर बक्यौता उठाउने बाटो खोल्ने नीति अघि सारेको थियो।

तर घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुन आधारमा ‘परिस्थितिजन्य’ ऋणी पहिचान गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकबाट ठोस कार्यविधि आउन सकेको छैन। नियतवश कर्जा नतिर्ने र व्यवसायिक कठिनाइका कारण साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणी छुट्याउने आधार नै अहिलेको मुख्य गाँठो बनेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।

विद्यमान व्यवस्थाले भने केही विशेष अवस्थालाई परिस्थितिजन्य जोखिमका रूपमा स्वीकार गरेको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिबाट व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्था, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानसम्बन्धी सिफारिशका आधारमा पुनर्कर्जा लिएका ऋणी तथा सरकारले व्यवसाय सञ्चालन भएको स्थान वा जायजेथा अधिग्रहण गरेको परिस्थितिमा ऋणीलाई कालोसूचीबाट जोगाउन सकिने प्रावधान छन्। तर यीबाहेक व्यवसायिक वातावरण बिग्रिएर आम्दानी घटेको, बजार खस्किएको वा भुक्तानी क्षमता कमजोर भएको अवस्थालाई कसरी वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गर्ने भन्नेमा अन्योल कायमै छ।

यही अन्योलका बीच कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या भने निरन्तर बढिरहेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म कालोसूचीमा रहेका ऋणी १ लाख ४१ हजार ७५ पुगेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ लाख २९ हजार ९४७ रहेको यो संख्या एक वर्षको अवधिमा उल्लेख्य रूपमा थपिएको हो।

बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो खराब कर्जासँगै कालोसूचीको विषयलाई केवल ऋणीको अनुशासनसँग जोडेर हेर्न नहुने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ। आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती, बजारमा माग घट्नु, व्यवसायिक जोखिम बढ्नु र ऋणीको नगद प्रवाहमा आएको दबाबले समेत कर्जा भुक्तानी प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि यही पक्षलाई औँल्याउँदै कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनले कालोसूचीमा रहेका ऋणीमध्ये करिब ७५ प्रतिशत चेक अनादरसँग सम्बन्धित रहेको देखाएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले चेक अनादरलाई आधार बनाएर कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमै समेटेको थियो।

उद्योगी–व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि अहिलेको व्यवस्था सुधारको माग गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको सुझावमा महासंघले कर्जा सूचना प्रणालीले ऋण नतिर्ने व्यक्तिको नियत र वास्तविक समस्या छुट्याउन नसक्दा व्यवसायीमाथि अनावश्यक दण्ड पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको प्रचलित नियममा भने ऋण तिर्ने इच्छा हुँदाहुँदै नियन्त्रणबाहिरका कारण व्यवसाय समस्यामा परेका ऋणीलाई परिस्थितिजन्य रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, कर्जा चुक्ता गर्न नसके पनि बैंकको सम्पर्कमा आएर पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएका र भुक्तानीको विश्वसनीय प्रतिबद्धता जनाएका ऋणीलाई पनि सोही आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

समस्या यति मात्रमा सीमित छैन। कुन प्रमाणलाई पर्याप्त मान्ने, ऋणीको व्यवसाय साँच्चै संकटमा परेको हो कि होइन भनेर कसरी परीक्षण गर्ने र सहुलियत दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने भन्ने प्रश्नले पनि राष्ट्र बैंकलाई रोकिरहेको छ। स्पष्ट मापदण्ड नबनाई सहुलियत दिँदा जानाजान कर्जा नतिर्नेले समेत त्यसको फाइदा उठाउन सक्ने जोखिम छ भने अत्यधिक कडाइ गर्दा वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायी पनि कालोसूचीको मारमा पर्ने अवस्था रहन्छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी कर्जा बक्यौता भएका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि संस्थाले आवश्यक ठानेमा त्यसभन्दा कम रकमको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

कर्जा भुक्तानीमा लामो समयसम्म ढिलाइ हुनु, कर्जा उद्देश्यविपरीत प्रयोग हुनु, ऋणी सम्पर्कविहीन हुनु, टाट पल्टिनु, वित्तीय अपराधमा संलग्न हुनु वा चेक अनादर प्रमाणित हुनुजस्ता अवस्थामा कालोसूचीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। यस्तो सूचीमा परेपछि बैंक खाता सञ्चालनदेखि नयाँ कर्जा तथा थप बैंकिङ सुविधा प्राप्त गर्नेसम्ममा गम्भीर प्रतिबन्ध लाग्छ।

यसको प्रभाव व्यवसाय सञ्चालनमा मात्रै सीमित हुँदैन। कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई नयाँ कर्जा दिन, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, थप सुविधा उपलब्ध गराउन वा किस्ताबन्दी कर्जाको बाँकी रकमसमेत सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कठिन हुन्छ। फलतः वास्तविक समस्याका कारण कालोसूचीमा परेका व्यवसायीका लागि पुनः व्यवसायमा फर्किने बाटो थप साँघुरो बन्ने अवस्था देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी निर्देशनको मस्यौदामा अर्को विकल्पसमेत अघि सारेको थियो। १० लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिएर खराब वर्गमा परेका ऋणी तथा पर्याप्त रकम नभएको वा गलत हस्ताक्षर भएको चेकका कारण भुक्तानी असफल भएका व्यक्तिलाई छुट्टै ‘डिफल्टर’ सूचीमा राख्ने अवधारणा मस्यौदामा समेटिएको थियो। यसले ऋणीसम्बन्धी सूचना र चेक अनादरसम्बन्धी विवरणलाई अलग ढंगले व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर उक्त प्रस्ताव पनि अन्तिम निर्देशनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। फलतः एकातिर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक संकटमा परेका ऋणीलाई राहत दिने घोषणा कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ।