सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रेस स्वतन्त्रताको धज्जी, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको आर्टिकल १९ बिपरित आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको हिजोको इजलाशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउने गरी आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेश कार्यान्वयन भए नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बिपरित हुने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त हुने छ ।
सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित प्रशारित समाचारको बिषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत प्रशासन आफैले दर्ता गरेको मुद्दामाथि एकतर्फी सुनुवाई गर्दै पञ्चायतकालिन शैली भन्दा पनि कडा रुपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश नहकूल सुवेदी र टेक नारायण ढुंगानाको संयुक्त इजलाशद्धारा आदेशमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई फौजदारी लगतमा मुद्दा दर्ता गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रशारित समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश जारी गरिएको छ ।
त्यस्तै बैशाख १६ गतेको मितिमा सर्वोच्च अदालतद्धारा जारी आदेशले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ग्यारेन्टी गरिएको प्रेस स्वन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्थाको समेत बर्खिलाप हुन पुगेको छ । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि फौजदारी अभियोग लगाउने सर्वोच्चको आदेश त्रुटीपूर्ण मात्रै नभई प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी हुन पुगेको छ ।
नेपालको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको समेत विपरित हुने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सन् १९४९ मा जारी मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको आर्टिकल १९ को बिपरित हुने गरी सर्वोच्च अदालतको हिजो जारी आदेशमा उल्लेख हुँदा समेत नेपालमा मानव अधिकारवादी संघ संगठन, नेपाल पत्रकार महासंघ सबै मौन देखिएका छन् ।
संवैधानिक इजलासबाट भएको एउटा मुद्दाको फैसलापूर्वको पृष्ठभूमिका गरिएको भनिएको घुस सेटिङबारे प्राप्त अडियो संवाद भनेर सिधाकुराले प्रकाशित प्रशारित गरेको थियो । सोको बास्तविकता छानविन नगरी एकपक्षिय रुपमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता दयनीय र पञ्चायतकालिन अवस्थाभन्दा पनि कमजोर हुन पुगेको छ ।
