राजनीतिक नियुक्ति तत्काल खारेज र दोषीलाई कारबाही गर्न सातै प्रदेशका जेन–जी संयोजकको माग

काठमाडौं । तत्कालिन सरकारहरुले गरेका राजनितिक नियुक्तिहरु तत्काल खारेज गर्ने सातै प्रदेशका जेन–जी संयोजकहरुले माग गरेका छन् । भ्रष्टाचार र जवाफहीनताविरुद्ध गत २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेन–जी विद्रोह’को नेतृत्व गरेका युवा अगुवाहरूले विद्रोहको जगमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई उक्त नियुक्तीहरु तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

सातै प्रदेशका संयोजकहरूले मंगलबार एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले गर्ने सकारात्मक कार्यहरूलाई समर्थन गर्ने तर विद्रोहको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गए खबरदारी गरिरहने स्पष्ट पारेका छन् ।  जेन–जी विद्रोहले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको निर्माण गरेको र सोही जगमा सम्माननीय सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्ने सकारात्मक कार्यहरूलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ । सरकारले विद्रोहको म्यान्डेटबाहिर कदम चाल्ने छैन भन्नेमा विश्वस्त रहँदै निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ ।’

विद्रोहका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको वक्तव्यमा लोकतन्त्रको नाममा मौलाएको ‘दलीय लुटतन्त्र’ विरुद्ध जेन–जी विद्रोह भएको प्रस्ट पारिएको छ । उनीहरूले पुराना दलहरूले स्वार्थअनुरुप राज्यका विभिन्न निकायमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति र सिन्डिकेट अन्त्य नभएसम्म देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासन सम्भव नहुने भन्दै यस्ता नियुक्तिहरू खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।

वक्तव्यमा कोशी प्रदेशका संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ र सहसंयोजक लक्ष्मी घिमिरे, मधेश प्रदेशका संयोजक शिव यादव, बागमती प्रदेशकी संयोजक अफ्साना बानु, गण्डकी प्रदेशका संयोजक प्रदीप पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक आदित्य आचार्य, कर्णाली प्रदेशकी संयोजक सुप्रिया शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खेमराज साउदले हस्ताक्षर गरेका छन्