राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन किन्दा भ्रष्टाचार, तत्कालीन उपकुलपति सहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन किन्दा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. संगिता सिंह भण्डारी, कार्यवाहक रजिष्ट्रार झन्कार लामिछानेसहित १३ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार प्रतिष्ठानले एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको थियो। खरिदको आवश्यकता पहिचान र योजना तयार नगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको र निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्राविधिक विवरण तयार गरिएको पाइएको छ।

गोरखापत्रमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कागजात प्रयोग गरेर गलत प्रक्रिया अपनाइएको, बोलपत्र खोल्नु अघि नै लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि.को प्रस्ताव अनुसार स्पेसिफिकेशनमा संशोधन गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा मेसिनको प्रोसेसर क्षमता मापदण्डभन्दा ९०.४७ प्रतिशत कम रहेको भए पनि सामान्य कमजोरी भन्दै स्वीकृति दिइएको र त्यसपछि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि लाई ठेक्का दिइएको थियो।

तर ठेक्का सम्झौता औपचारिक रूपमा सम्पन्न नहुँदै १ अमेरिकी डलर बराबर रु. ११९.६० विनिमय दरमा ८० प्रतिशत रकम (९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढी) अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। भुक्तानी बैंक शुल्क र अन्य खर्च गरी कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ सरकारी कोषबाट खर्च भएको तर कम्पनीले दिएको दर ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको देखिएको छ। यसरी ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी रकम अनियमित रूपमा खर्च भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ।

त्यसका साथै आपूर्तिकर्ता कम्पनीले आपूर्ति गरेको एमआरआई मेसिन निर्धारित गुणस्तर र मापदण्ड अनुसार नभएको भए पनि झूटा निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृति दिइएको पाइएको छ। अख्तियारले प्रतिवादीहरूलाई १२ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरेको हो।