बजेटबाट रकमान्तरको सीमा हटाइयो
काठमाडौं । सरकारले बजेट रकमान्तरको सीमा हटाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै रकमान्तरको सीमा हटाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तरकुमार खत्रीले बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ को उपदफा ८ ले तोकेको सीमा हटाउने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त उपदफामा चालु वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भए त्यस्तो आयोजनामा विनियोजन भएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने गरी सीमा तोकिएको थियो ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सीमा विभिन्न प्रयोजनमा कायम नहुने गरी निर्णय गरेको हो । योसँगै बजेटको सीमाको जतिसुकै गुणा रकम पनि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । तर, नयाँ सरकार बनेपछि यसको मुख्य जिम्मेवारी नै निर्वाचन भएकोले विनियोजित बजेटभन्दा सयौँ गुणा बढी खर्च हुनसक्ने देखिन्छ । खासगरी निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको रकममा यो आवश्यकता बढी हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनबाट भएका क्षतिको पुनर्संरचना लगायतको कार्यका लागि समेत ठुलो मात्रामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि समेत यो सीमा हटाइएको छ । त्यसबाहेक चालु महत्त्वका आयोजनाका हकमा पनि यो सीमा लागु नहुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
