रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सबाट ७५ करोड वक्यौता उठाउन अदालतको साथ, दिएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रालीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता शुल्कको विवादका विषयमा मिल्सले अदालतमा रिट दायर गरे पनि न्यायालयले तत्काल राहत नदिँदा प्राधिकरणको बक्यौता असुली अभियानलाई थप कानुनी बल मिलेको हो ।
मंगलबार न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासमा भएको सुनुवाइमा अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक १९ गते छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि प्राधिकरणले जारी गरेको बक्यौता असुली प्रक्रिया निरन्तर रहने भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जरिवानासहित कुल ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेको छ । प्राधिकरणले रकम असुलीका लागि पत्र पठाएपछि मिल्सले २०८२ असोज १० गतेको निर्णय असोज १२ र १३ गते जारी पत्र र सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अदालत पुगेको थियो ।
प्राधिकरणले हालै बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्दै बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने अभियान सुरु गरेको छ । हालसम्म २५ वटा उद्योगको विद्युत् सेवा काटिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । केही उद्योगले किस्तामा रकम तिर्न थालेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता असुलेरै छाड्ने अडान लिँदै नीतिगत कडाइका साथ कार्यान्वयन अघि बढाएका छन् । प्राधिकरणले विगतमा वर्षौंदेखि नतिरेका उद्योगहरूमाथि पनि कठोर कदम चाल्दै राजस्व सुरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अन्तरिम आदेश अस्वीकृत भएपछि अब बक्यौता असुलीमा नयाँ मोड आउने देखिएको छ ।
