रिलायन्सले २ करोड ७५ लाख धरौटी बुझाएपछि विद्युत आपूर्ति पुनः सुरु
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले विवादित डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुलको धरौटी रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएको छ। कम्पनीले बिहीबार २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटीका रूपमा जम्मा गरेको जनाएको छ।
कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा यसअघि विवादित रकमको ५ प्रतिशत बराबर बैंक जमानत बुझाइसकेको र हाल थप धरौटी रकम बाध्यात्मक परिस्थितिमा बुझाएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ कि “हाल बुझाइएको रकम सोहीमा थप धरौटीका रूपमा मानिनेछ” र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवादमा कम्पनीको कानूनी अधिकार यथावत रहनेछ।
रिलायन्सले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधि विवादित रहेको भन्दै आफूले निरन्तर र निर्वाध विद्युत आपूर्ति पाएको र लोडसेडिङ अन्तर्गत मात्र रहेको कारणले बक्यौता बुझाउन कुनै दायित्व नभएको दाबी गर्दै जेठ २६ गते प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएको थियो।
तर, प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया रद्द गरेपछि कम्पनीले कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। सोही दिन कम्पनीले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी डाटा आधारमा दायित्व पुष्टि भए मात्र बक्यौता बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको र आपूर्ति अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेको थियो।
विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उद्योग सञ्चालनमा अवरोध र हजारौं श्रमिकको रोजगारीमा जोखिम देखिएपछि रिलायन्सले मध्यमार्ग स्वीकार गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले कात्तिक ४ मा उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि विवाद बढेको थियो।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिव र उद्योग महासंघका अध्यक्षबीच सोमबार भएको छलफलमा विवाद समाधानका लागि मध्यमार्ग प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। सहमतिअनुसार धरौटी रकम बुझाएर तत्काल विद्युत् लाइन जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियामा अघि बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ।
७५ करोड वक्यौता नतिरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वर्षदिनको व्यापार १० अर्ब २३ करोड
