सोमबार मौद्रिक नीतिको समिक्षाः कर्जा बढाउनेमा केन्द्रित, के-के हुन सक्छन् नीतिगत परिवर्तन ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा भोलि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । ४५ दिनभित्र समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदा केन्द्रीय बैंकले त्यसअनुसार सञ्चालक समितिको बैठक आव्हान गरेको हो ।

भोलि बिहान बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले समीक्षा पारित गरेपछि साझ तिर सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । यसपटक राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा धेरै राहत पाउने आश ब्यवसायी र लगानीकर्ताहरुको रहेका छन् । जेन जी आन्दोलनपछि थप्प रहेको ब्यवसायी चलयमान बनाउनु पर्ने चुनौति केन्द्रिय बैंक सामु रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी वृद्धि भएसँगै कर्जा बढाउने उपाय सहित मौद्रिक नीति समिक्षा आउन संकेत केन्द्रिय बैंकले दिइरहेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा केहि ब्यवसायी घरानाका भवनहरु जलाइएका छन् ।  जसले गर्दा ब्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर हुदै गएको छ । सोहि मनोबललाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउने सक्ने अपेक्षा सबैले गरेका छन् । जेन जी आन्दोलनपछि गभर्नर विश्व पौडलले सबै क्षेत्रसँग अबको आवश्यकताका बारे छलफल गरेका थिए । छलफल अनुरुप नै राहत नीति आउने अपेक्षा ब्यवसायीहरुको रहेको छ ।

चलयमान बनि रहेको अटो सेक्टर समेत अहिले मन्दिमा चलि रहेको छ । गाडी किन्न आउने उपभोक्ता घट्दै जाँदा अटो ब्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् । अटो क्षेत्रलाई पुनः लयमा ल्याउन नीतिगत सुधारका लागि समेत राष्ट्र बैंक तयार रहेको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता समस्या गहिरिँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी अभावकै बीच झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निष्क्रिय तरलता थन्किएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा तरलता खिच्दै आए पनि रेमिट्यान्स प्रवाह उच्च दरमा कायम रहेकाले समस्या सहज रूपमा समाधान हुने संकेत देखिएको छैन । रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएको तथ्यांकले प्रणालीमा थप रकम प्रवेश गरिरहेको देखाउँछ । यद्यपि, लगानी अवसर र कर्जा उपयोग न्यून हुँदा बैंकमा जम्मा भएको रकम झनै बढ्दै, तरलता दबाब पनि निरन्तर चुलिँदै गएको छ।

रेमिट्यान्स वृद्धिसँगै निक्षेप निरन्तर बढे पनि कर्जाको नयाँ माग सिर्जना नभएको र विद्यमान कर्जा असुली पनि लक्ष्यअनुसार नहुँदा बैंकहरूको वित्तीय जोखिम बढ्दो छ । कर्जा असुलीमा सुस्तता देखिँदा खराब कर्जा बढिरहेको र त्यसअनुरूप प्रोभिजनिङको भार पनि तीव्र रूपमा बढेको बैंकहरूको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले यस परिस्थितिमा प्रोभिजनिङको व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । सोहि नीतिमा समेत केहि परिवर्तन आउने आशा बैकरहरुको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रलाई चलयमान गराउनका लागि लगानी बढाउन दिने गरी केहि नीतिगत परिवर्तन समेत हुने बताइएको छ ।

शेयर बजारका लागि भने कुनै खासै ठुलो परिवर्तन हुन नसक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई रहेको छ । जेन जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुँजिबजार सुधारका लागि एक समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले दिएको सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले नीति ल्याइसकेको छ । सोहि कारण समिक्षामा कुनै ठुलो परिवर्तन हुने नदेखिएको जनाइएको छ ।

उद्यपी, शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले भने लामो समयदेखि शेयर खरिदका लागि बैंकमार्फत लिने कर्जामा लागू रहेको कडाइ हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । साथै, कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै मार्जिन कर्जा दिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको मागमा समेत केहि पुनःबिचार गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताहरुको रहदै आएको छ ।