तिहार लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जाने तयारी, आर्थिक एजेण्डामा छलफल बाँकी
काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन्द्र शाह तिहार लगत्तै भारत भ्रमणमा जाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । भ्रमणको क्रममा द्धिपक्षीय छलफल हुने आर्थिक एजेण्डामा नेपालमै छलफल गर्न बाँकी छ । आगामी मंसिर ६–९ सम्म प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने प्रस्तावित मिति तय गरिएको छ । यद्यपि दुवै देशले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रणधीर जैसवालले एक पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिइएको र आर्थिक, रसुवा भोटेकोशी पुननिर्माण लगायतका एजेण्डाहरु हुनसक्ने बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रबक्ता जैसवालले दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई व्यापक र विशेष साझेदारीका रूपमा व्याख्या गर्दै शाहको भ्रमणका क्रममा आपसी हितका सबै विषयमा छलफल हुने सार्वजनिक गरेपनि नेपालतर्फबाट कसैले पनि केही बताएका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्री र अर्थ मन्त्री समेत कोप ३१ सम्मेलनमा भाग लिन टर्कीमा पुगेकोले पनि हुनसक्छ नेपालमा कुनै तयारी देखिएको छैन ।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपाली समकक्षी अमृतबहादुर रायको निमन्त्रणामा कात्तिक १८ र १९ मा काठमाडौं भ्रमण गरेर नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेका थिए ।
भारत भ्रमणको क्रममा हुने द्धिपक्षीय छलफलमा व्यापार, ऊर्जा, जलविद्युत्, सम्पर्क सञ्जाल, विकास साझेदारी र सीमा व्यवस्थापनमा सहकार्यका विषय समेटिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, नेपालका निजि क्षेत्रसँग कुनै छलफल भएको छैन ।
यस पटकको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालले भोटेकोशी–रसुवागढी क्षेत्रमा भदौ १० मा आएको विनाशकारी बाढीपछि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि भारतसँग करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग मागिरहेको छ । भारतले उक्त सहयोग रकम दिने नदिने एकिन छैन ।
भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको तर्फबाट के के एजेण्डा उठाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि खासै छलफल भएको जानकारी बाहिर आएको छैन । उता, अबको केही छठ समेत परेकोले कार्तिक ३० गतेसम्म नेपालका सबै प्रशासनिक निकायहरु लगभग ठप्प जस्तै हुन्छन् । कार्तिक ३० गतेपछि छलफल प्रारम्भ गरेर तयारी गर्दा हतारो हुने र विगतमा झै उल्टापुल्टा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनसक्ने भन्दै कुटनीतिज्ञहरुले सचेत रहनुपर्ने सुझाव अघि सारेका छन् ।
