बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचार रोक्न राष्ट्र बैंकको नयाँ पहल
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने घुसखोरी तथा भ्रष्टाचार रोक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत यस नीति लागू गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक प्रचलनलाई ध्यानमा राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि भ्रष्टाचार तथा घुसप्रतिरोध नीति (Anti Bribery and Corruption Policy) कार्यान्वयन गरिनेछ।
भ्रष्टाचार तथा घुसप्रतिरोध नीति भनेको संस्थाभित्र हुने घुस, भ्रष्टाचार र अनैतिक गतिविधिहरू रोक्न बनाइएको नियम र मार्गदर्शन हो। यस नीति अनुसार कर्मचारी, व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित सबै पक्षले इमान्दारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्नेछ। कर्मचारीहरूले कम्पनी वा व्यक्तिगत लाभको लागि पैसा, उपहार, सेवा वा कुनै प्रकारको फाइदा दिने वा लिन पाउने छैनन् भने निर्णय प्रक्रिया, सम्झौता र सम्पत्तिमा अनैतिक प्रभाव पार्न पूर्ण रोक लगाइन्छ। सरकारी अधिकारी वा निजी पक्षसँगको व्यवहार पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्छ।
साथै, नीति पालन अनिवार्य हुने भएकाले कम्पनीले नियमित अडिट र निगरानीमार्फत यसको पालना जाँच गर्छ। यदि कुनै कर्मचारी वा सम्बन्धितले घुस वा भ्रष्टाचारको प्रयास देखे वा भोगेमा सुरक्षित तरिकाले रिपोर्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
