मनपरी ढङ्गले मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालकको बैठक भत्ता वृद्धि, संस्थागत सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न!

२२ मंसिर २०८२, सोमबार १६:५२

काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समितिको बैठक भत्तामा उच्च वृद्धि गरिएको छ । देश आर्थिक संकटग्रस्त अवस्थाबाट गु्ज्रिरहेको बेला बैंकका सञ्चालकहरुको भत्ता वृद्धि गरिएको हो । बैंकले सञ्चालक समिति अध्यक्षको बैठक भत्ता ३३.३३ प्रतिशत र सदस्यहरुको ३८.४६ प्रतिशतले बढाइएको छ ।

बैंकले सञ्चालक समितिका अध्यक्षको प्रति बैठक भत्ता १५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर २० हजार रुपैयाँ पुराएको छ भने सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको प्रतिबैठक भत्ता १३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १८ हजार रुपैयाँ पुराएको हो । यसअघि अध्यक्ष र सञ्चालकहरुलाई पत्रपत्रिका, टेलिफोन, इन्टरनेट र इन्धन सुविधा बापत वासिक ८ हजार रुपैयाँ दिदै आइरहेकोमा बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुराइएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकालसहितका ८ जनाको बोर्डको समितिले बैठक भत्ता मार्फत १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो । साथै, सोहि आर्थिक वर्षमा यातायात, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका तथा अन्य खर्च स्वरुप ७ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा थप भत्ता र अन्य खर्च बढेको हुँदा थप बढी भार पर्ने देखिएको छ ।

जनताको बचतमा आधारित वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने संवेदनशील समयमा बैंकका उच्च पदाधिकारीको भत्ता तथा सुविधा मनपरी रूपमा वृद्धि भएको हो । आम सर्वसाधारणको लगानीमा निर्भर वित्तीय संस्थाले मनपरी तरिकाले भत्ता बढाउदा कम्पनीको संस्थागत सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । भत्ता वृद्धि प्रक्रिया कुनै विस्तृत अध्ययन, औचित्य स्पष्ट पार्ने आधार वा दिगो आर्थिक स्थिति मूल्यांकनबिना गरिएको पाइएको छ ।

बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी घटि रहेको, खराब कर्जा बढी रहेको तथा लाभांश क्षमता समेत निरन्तर खुम्चि गएको परिस्थितिमा सञ्चालकहरूको सुविधा वृद्धि गर्दै जानु संस्थाको प्राथमिकता व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संस्थाले कर्जा निगरानी, जोखिम मूल्यांकन र आन्तरिक नियन्त्रणलाई बलियो बनाउन ध्यान नदिँदा बैंकको विश्वसनीयता नै खतरामा पैदा भइरहेको हो ।

वाणिज्य बैंक बन्ने तयारीमा रहेको मुक्तिनाथको सुशासन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिन थालेका संकेतहरू थप स्पष्ट बन्दै गएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले बैंकको कर्जा नीतिमा नै प्रश्न उठाउँदै सुधारको निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रिय बैंकले २०८२ असोज ९ गते बैंकलाई कर्जा प्रवाहपछि अनिवार्य रूपमा कर्जा सदुपयोगिताको सुनिश्चितता गर्न नसकेको भन्दै तत्काल प्रभावबाट सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो ।

बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्षमा खिम प्रकाश मल्ल रहेका छन् भने पाँच जना सञ्चालक सदस्य रहेका छन् । सदस्यमा नारायण कुमार श्रेष्ठ, भरतप्रसाद लम्साल, विनोद शर्मा, सरोजा श्रेष्ठ र उमेश आचार्य संचालक रहेका छन् । उनीहरुले नेतृत्वमा रहेको बैंकमा ब्यवस्थापनप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेका हुन् ।

मृत्युपछि फाइनान्सको ‘लघु उद्यमी कर्जा’ बाट दिनु पर्ने रकममा मुक्तिनाथ विकास बैंकको बार्गेनिङ

मुक्तिनाथ विकास बैंक ऋणी ठग्दै, होस् गर्नुस् कतै तपाई पनि ठगिनु भएको त छैन ?

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*