कांग्रेस एमालेले चुसेर छोक्रा मात्रै बाँकी राखेको साझा यातायातमा रास्वपाको प्रवेश

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पञ्चायतकालपछि ब्रम्हलूट मच्चाउन उपयोग गरेको साझा यातायातलाई सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कुदृष्टि लगाएको छ । सो पार्टीले आफ्नो चुनावी नारा पुरा गर्न दशकौं लामो इतिहास बोकेको सार्वजनिक संस्था साझा यातायातलाई निलो रंगमा बदल्ने निर्णय गरेको छ । जुन शुशासनको दृष्टिकोणले भ्रष्टाचार हो भने आर्थिक रुपमा साझा यातायातमाथि राजनीतिक नाङ्गो हस्तक्षेपको उदाहरण हो ।

सरकारले महिलाको सुरक्षित र निःशुल्क आवागमनका लागि साउनदेखि ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ । तर, जनताको सेवा गर्ने हजारौँ विधिलाई पन्छाउँदै आफ्नो पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्हको ब्रान्डिङ गर्ने हिसावले लामो इतिहास बोकेको साझा यातायातको अस्तित्वमाथि नै खेडवाड गरिरहेको हो । सार्वजनिक संस्थाको दशकौँ पुरानो पहिचानमाथिको हस्तक्षेप गरी बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सम्पत्तिलाई दलगत प्रचारको माध्यम बनाइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा साझा यातायातका आठ वटा बसलाई ‘ब्लु बस’ मा रूपान्तरण गरिने तयारी छ । तीमध्ये चार वटा बस रिङरोड रुटमा, दुई वटा लगनखेल–बुढानीलकण्ठ रुटमा तथा दुई वटा एयरपोर्ट–नागढुंगा रुटमा सञ्चालन गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रममा महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रमको ९७औँ बुँदामा पहिलो चरणमा सय दिनभित्र २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । साझा यातायातको मौलिक पहिचान समाप्त पार्ने र सार्वजनिक संस्थालाई सरकारको राजनीतिक अभियानसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको हो ।

महिलालगायत आम सर्वसाधारणको सुरक्षित यातायात सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि छुट्टै सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । तर दशकौँदेखि सार्वजनिक विश्वास कमाएको साझा यातायातको रङ, पहिचान र ब्रान्ड परिवर्तन गर्न सरकारको कदममाथि गम्भीर प्रश्न उब्जीएको छ । सेवा सुधारभन्दा राजनीतिक प्रतीक स्थापित गर्न खोजिएको देखिएको भन्दै आचोचना सुरु भएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पक्षसँग जोडिएको निलो रङलाई सार्वजनिक बसमा संस्थागत रूपमा लागू गर्न कार्य सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त विपरीत रहेको हो । यो केवल संयोग मात्र नभई सरकार निकट राजनीतिक शक्तिको ‘ब्रान्ड कलर’ सार्वजनिक सम्पत्तिमार्फत स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको हो । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कुनै दल वा सरकारको प्रतीकसँग जोड्दा अन्य राजनीतिक आस्था राख्ने नागरिकको भावना प्रभावित हुने र राज्यको निष्पक्ष चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ,

साझा यातायात कुनै नयाँ संस्था होइन । यसको स्थापना सन् १९६२ मा सहकारी कम्पनीका रूपमा भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र किफायती सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको यो संस्था अहिलेको राजनीतिक पुस्ताभन्दा धेरै पुरानो इतिहास बोकेको संस्था हो । त्यसबेला अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको जन्मसमेत भएको थिएन । यस्तो ऐतिहासिक संस्थाको पहिचानलाई सरकार परिवर्तनसँगै फेरबदल गर्न खोजिनु संस्थागत निरन्तरतामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

साझा यातायातमा अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाल सरकारको छ । नेपाल सरकारसँगै काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको पनि लगानी रहेको छ । अर्थात् यो कुनै राजनीतिक दलको संस्था नभई राज्यको साझा सम्पत्ति हो । त्यसैले यसको ब्रान्डिङ पनि राजनीतिक होइन संस्थागत हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक संस्थाको नाम, लोगो र रङ सरकारअनुसार परिवर्तन गर्ने अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा राज्यका संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने देखिन्छ । सरकारहरू अस्थायी हुन्छन् तर सार्वजनिक संस्था स्थायी हुन्छन् । यदि हरेक सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक संस्थाको नाम, रङ वा पहिचान परिवर्तन हुने अभ्यास सुरु भयो भने संस्थागत स्थायित्व, विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर असर पर्नेछ ।

साझा यातायातले दशकौँदेखि आफ्नो छुट्टै पहिचान निर्माण गरेको छ । यात्रुले यसलाई सार्वजनिक सेवाको प्रतीकका रूपमा चिनेका छन् । यस्तो अवस्थामा रङ परिवर्तन गरेर नयाँ नाम दिन खोज्दा यात्रुमा अन्योल सिर्जना हुने मात्र नभई संस्थाले बनाएको ऐतिहासिक पहिचान पनि कमजोर बन्ने देखिन्छ ।

अहिलेको सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकताअनुसार नयाँ रङ र नाम दिन पाउने हो भने भोलि अर्को सरकार आएपछि उसले पनि आफ्नै राजनीतिक प्रतीकअनुसार सार्वजनिक संस्थाको पुनः ब्रान्डिङ गर्ने बाटो खुल्नेछ । त्यसले राज्यका सार्वजनिक निकायलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने अवधारणामाथि नै नकारात्मक असर पार्ने विश्लेषण भइरहेको हो ।

साझा यातायात अहिले विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विस्तारको महत्वपूर्ण चरणमा छ । संस्थाले चीनको नान्जिङस्थित कम्पनीबाट खरिद गरिएका ४० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका ७१ वटा डिजेल बससहित अहिले साझासँग कुल १११ वटा बस सञ्चालनमा छन् । ललितपुरको पुल्चोकस्थित आफ्नै परिसरमा नेपालकै ठूलो विद्युतीय बस चार्जिङ केन्द्र स्थापना गरिएको छ, जहाँ १४ वटा चार्जिङ बिन्दुमार्फत एकै समयमा २८ वटा बस चार्ज गर्न सकिने क्षमता रहेको छ । यस्तो पूर्वाधार विस्तार भइरहेका बेला संस्थागत पहिचान परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी भइरहेको हो ।

साझा यातायातको इतिहास पनि उतारचढावपूर्ण रहेको छ । लामो समयसम्म प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेको प्रभाव संस्थाको व्यवस्थापनमा रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर सञ्चालनका कारण साझा यातायात २०५८ सालमा सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको थियो । त्यसपछि लामो अन्तरालपछि २०७० सालदेखि नयाँ सुविधासम्पन्न बससहित सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । तर अहिले पुनर्जीवन पाएको यही संस्थाको पहिचान नै समाप्त हुने गरी सरकारले नयाँ ब्रान्डिङ अघि हो । विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कमजोर बनेको संस्थालाई सुधार गर्नुको सट्टा अहिले फेरि अर्को राजनीतिक प्रयोगको माध्यम बनाइँदा संस्था थप कमजोर बन्ने जोखिम रहेको छ ।

साझा यातायातको पछिल्लो आर्थिक अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संस्थाले ७ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद घाटा व्यहोरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने संस्थाले ८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । एक वर्षमै नाफाबाट घाटामा पुगेको संस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन प्रणाली, खर्च नियन्त्रण र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले सुधारका मूल मुद्दा छाडेर बाह्य ब्रान्डिङलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

साझा यातायातको मूल समस्या व्यवस्थापन, सञ्चालन प्रणाली र कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार नगरी बाहिरी रङ फेरेर मात्र संस्था बलियो बन्न सक्दैन । विगतमा व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण बन्द भएको साझा यातायात फेरि पनि त्यही दिशातर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिन हो । पछिल्ला आर्थिक सूचक, बढ्दो घाटा र व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरू हेर्दा साझा यातायातलाई पुनः सबल बनाउने दिशामा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बेला संस्थाको ऐतिहासिक पहिचान नै मेट्ने गरी नयाँ राजनीतिक ब्रान्ड निर्माणमा लाग्नु सार्वजनिक हितभन्दा राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित निर्णय भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।