आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मौद्रिक नीतिको समीक्षा: कुन लक्ष्य पूरा, कुन अधुरो? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरिएका अधिकांश नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ। प्रतिवेदनले मौद्रिक नीतिका लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको विस्तृत समीक्षा गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर, नियन्त्रणमा रहेको मुद्रास्फीति र पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चितिका बाबजुद निजी क्षेत्रको कर्जा माग तथा लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २२.६ महिनाको वस्तु आयात तथा १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कम्तीमा सात महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको छ भने वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८३ वैशाखमा मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत कायम भएको छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्दै पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर समीक्षा अवधिसम्म विस्तृत मुद्रा प्रदाय १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए पनि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा भने ६.७ प्रतिशतले मात्र बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त रहे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखाएको छ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई यथावत् कायम राख्दै खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरका उपकरण आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। खुला बजार कारोबारलाई स्वचालित र नियममा आधारित बनाउन सम्बन्धित विनियमावली तथा कार्यविधिअनुसार कारोबार सञ्चालन गरिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत प्रकृतिको तरलताले ब्याजदरमा पार्ने प्रभाव कम गर्न ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र–२०८३’ का विभिन्न शृङ्खला जारी गरिएको र संरचनागत तरलता कायमै रहने देखिएपछि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र–२०८४’ समेत निष्कासन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न ‘Interbank Transactions Reporting and Monitoring’ प्रणाली विकासका लागि आवश्यक प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यसैगरी दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीतिको कार्यान्वयन योजना तयार गरी २०८३ असार १ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र सरकारबाट स्वीकृतिपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

समीक्षा अवधिमा मौद्रिक नीतिअनुसार निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिदका लागि प्रदान गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्नेका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशत र अन्यका लागि ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस सम्बन्धी निर्देशन २०८२ चैत ३२ गते जारी गरिएको थियो।

त्यसैगरी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार तथा मिडिया हाउसजस्ता क्षेत्रको व्यवसायिक प्रकृति तथा आम्दानी–भुक्तानी चक्रलाई आधार बनाएर संशोधन गरिएको छ। ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (चौथो संशोधन सहित)’ २०८२ मंसिर ३ गते जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन जारी रहेको र आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ। कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न २०८२ भदौ ८ गते परिपत्र जारी गरिएको तथा न्यून तथा मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने गरी यसको नियमित अनुगमन भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

समीक्षामा मौद्रिक नीतिअनुसार ब्याजदर करिडोर परिमार्जन, खुला बजार कारोबार सञ्चालन, स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयन, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन, घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था, डिजिटल कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने नीति, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने, सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा कृषि र साना व्यवसायका लागि कर्जा सहजीकरणलगायत अधिकांश नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरिएको छ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको ‘Loan Portfolio Review’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ। साथै ‘Asset Quality Review’ कार्यान्वयन चरणमा रहेको र प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक सम्बन्धी फ्रेमवर्कसमेत जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।