नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष चुन्न सरकारलाई सकस
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष चुन्न यतिबेला सरकारलाई नै सकस परेको छ। हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई सरकारी नेत्तृव तहमा राख्ने बालेन सरकारको निर्णयले साथकर्ता पाउन मुस्किल नै बनेको छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनमा आवेदन पछि लामो समयसम्म छनोट प्रकृयाको समय लम्बाएर होल्ड गरेको सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोट प्रकृयामा पनि त्यहि परिपाटी दोहराउने हो, कि भन्ने सोचमा बीमा अधिकारीहरु छन् ।
जेठ १३ गते आवेदन मागेको सिफारिस समितिले एक महिना बितिसक्दा पनि आवेदकहरुको छनोट प्रकृयाको लागि बैठक डाक्न सकेको छैन । सूत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै होल्ड गर्ने निर्णय भएको बुझिएको छ । आवेदन दिएकाहरुको व्यक्तिगत विवरण पनि हेरिएको छैन भन्ने बुझिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट नेतृत्वको समितिले जेठ १३ गते गरेको विज्ञापन अनुसार ५० जनाले आवेदन बुझाएका थिए ।
समितिले आवेदकहरुमध्येबाट सर्टलिस्ट गरी अन्तर्वार्ता लिएर ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेमा आवेदन नै थन्क्याएर राखिएको छ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले वैशाख ८ गते सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसी र अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय सदस्य छन्।
प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ९ महिना पहिले अगाडि बढाइएको थियो । पुरानो सम्पूर्ण प्रकृया रद्ध गरी बालेन सरकारको नेत्तृवले नयाँ छनोट समिति गठन गरी जेठ ६ गते नयाँ आवेदन खुलाएको थियो ।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदको लागि अस्थायी रुपमा काम चलाउन सरकारकोतर्फबाट नै सरकारी उच्च पदाधिकारीहरुले कार्यभार अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदै आईरहेका छन् ।
करिब पाँच वर्षअघिसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा धेरै आकर्षण थिएन । व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ जान चाहने धेरै भए पनि व्यापारिक घनाराहरूको खासै चासो रहँदैनथ्यो ।
पछिल्लो पाँच वर्षयता परिस्थिति निकै बदलिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बोर्ड अध्यक्ष बन्न चाहने मात्र होइन, कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा व्यापारिक घरानाहरू निकै सक्रिय भएका छन् । आफ्ना मान्छेलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउँदा आफ्नो हित हुने गरी विभिन्न संस्थाको लाइसेन्स फुत्काउन सकिने, त्यस्तै, भेञ्चर कम्पनी खोल्न र विभिन्न व्यावसायिक लाभ लिन सकिने भएपछि व्यवसायीहरू मरिहत्ते गरेरै भए पनि आफ्नो मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन लागिपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसअघि अर्थमन्त्रालयमा चर्चा हुने बिषय बालेन सरकारको नेत्तृव आएपश्चात् प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोको बिषय बन्न थालेको छ ।
प्राधिकरणका एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘प्रतिस्पर्धा व्यापारिक घरानाबीचको हो, जसले धेरै पैसा दिन सक्छ, उसैको मान्छे अध्यक्ष बन्ने पक्का हो ।’ अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा सिफारिस समिति स्वतन्त्र मात्र भएको भए प्राधिकरणले धेरै पहिले नै अध्यक्ष पाइसक्ने ती अधिकारीको दाबी छ । ‘यस्ता नियुक्तिमा सरकारले कानुनअनुसार औपचारिकता पूरा गरेको कागजमा देखाउने मात्र हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘व्यक्ति पहिले नै निश्चित हुन्छ । प्रक्रिया यसरी अघि बढाइन्छ कि त्यही व्यक्ति मात्र छनोट होस् ।’
अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएपछि, छानिने व्यक्ति सर्तसहित आएपछि उसले गर्ने काम कारबाही ठीक नहुने उनको तर्क छ । ‘बोर्डको अध्यक्षमाथि व्यापारीहरू पहिले अलि कम हाबी हुन्थे, । ‘त्यतिबेला निश्चित व्यापारिक घरानाकै हितका लागि नीति र निर्देशिकाहरू परिमार्जन गरिएर, नाजुक कम्पनीहरूलाई पनि महँगो मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिइयो, मनपरी रूपमा लाइसेन्स बाँडियो । यसरी चलखेल गर्न पाएपछि व्यापारीहरू जीउज्यान लगाएर शक्ति संघर्षमा लागेका थिए । जसको परिणाम आज धितोपत्र कसुरमा ८१ जना माथि बीमा कसुरमा ४२ जना विरुद्ध मुद्धा कम्पनीको अध्यक्ष, सिईओदेखि उच्च तहका कर्मचारीको काधमा आईरहेको छ ।
बोर्डका पूर्व अध्यक्ष सूर्य सिलवनलले योजनाबद्ध रूपमै निश्चित व्यापारिक घरानालाई बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिएका थिए । साथै बाँकि कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स दिने भन्ने थियो, तर विवादित बनेपछि सरकारले उक्त लाइसेन्स वितरण रोकेको थियो । अब आउने अध्यक्षले बीमा क्षेत्र लामो समयदेखि बेथितीमा रहेको र त्यसलाई निराकरण गर्नमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
व्यापारिक घरानाहरू आफ्नो मान्छे अध्यक्ष पठाउन शक्ति संघर्ष गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन दिने अन्तिम म्याद गत फागुन ३० सम्म थियो । यसरी आवेदन दिने अन्तिम मिति सकिएको २५ दिनपछि मात्र समितिले सर्ट लिस्ट तयार पारेको थियो । समितिले पहिलो चरणमा छनोट गरेका ५ जनामध्येबाट दोस्रो चरणमा ३ जना छनोट गरी नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । समितिले सिफारिस गरेका ३ जनामध्ये एक जना सरकारले बोर्ड अध्यक्षमा छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
