मौद्रिक नीतिका एक दर्जन घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेनन्, अधिकांश व्यवस्था अध्ययन र मस्यौदामै सीमित

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वीकार गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले धेरै घोषणा अध्ययन, मस्यौदा तयारी वा प्रक्रियामै सीमित रहेको देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र यथार्थ समयमै राष्ट्र बैंकबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रविधि खरिद प्रक्रिया अझै जारी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले रणनीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी २०८३ असार १ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने सुरु हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।

यसैगरी विद्यमान कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण, तरलता जोखिम व्यवस्थापनका लागि लिब्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) तथा नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) प्रभावकारी रूपमा लागू भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि अध्ययनकै चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने घोषणा पनि पूरा हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार त्यससम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा मात्र तयार भएको छ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको स्वीकृति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’, ब्याजदर गणना र सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थासहित नियामकीय संशोधन गर्ने घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। यस्तै, औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउन थप सहजीकरणका लागि विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिए पनि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषय अझै अध्ययनमै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन र नियमको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर गणना प्रणालीलाई थप यथार्थपरक बनाउने घोषणा पनि मस्यौदा तयारीको चरणमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारको बजेटमा समेटिएको ‘नियो बैंक’ स्थापना सम्बन्धी कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाउने विषय पनि अझै अध्ययनमै सीमित छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयकमा नियो बैंकसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको तथा डिजिटल बैंकसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय पेश गरिएको जनाएको छ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन, लघुवित्त संस्थाका लक्षित वर्ग तथा ऋण मापदण्ड संशोधन, सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, विप्रेषण कम्पनीहरूको पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत मुलुकका मुद्रालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्ने तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने विषयमा पनि अध्ययन जारी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा प्रणाली सञ्चालकहरूको निरीक्षण र सुपरिवेक्षणलाई जोखिममा आधारित बनाउने व्यवस्था पनि पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। यसका लागि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार भई सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएका निष्क्रिय खाताको सङ्ख्या घटाउन कार्ययोजना लागू गर्ने घोषणा पनि अझै पूरा भएको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार यससम्बन्धी निर्देशन जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन तथा वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशन पनि हाल मस्यौदा अवस्थामै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा घोषणा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एन्टी ब्राइबरी एन्ड करप्सन (एबीसी) नीति लागू गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले त्यससम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको जनाएको छ।

यस्तै, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स प्रयोगशाला र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने, त्यस्ता परियोजनामा सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विद्युतीय भुक्तानीलाई बढावा दिन चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति पनि अध्ययनकै चरणमा रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।