व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्दा अर्थमन्त्री किन निरीह ? उठ्यो नैतिक प्रश्न

समाचार टिप्पणी

कसैले भनेको नसुन्ने र कसैलाई नगन्ने बालेन शाह आज बिहान भने उदारवादी देखिए । आफ्नो कोर टिम बाहेकका व्यक्तिलाई भेट्नै नरुचाउने शाहले आज बिहानै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि आह्वान गरे । लामो समयदेखि सरकारले आफ्ना कुरा नसुनेको भन्दै गुनासो गरिरहेका उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि उत्साहका साथ प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे । करिब डेढ घण्टा चलेको छलफलले ब्यवसायीहरुलाई बालेनले मख्ख बनाउने औषधी नै खुवाएर पठाए । ब्यवसायी उत्साहित मात्रै भएनन् अब लगानीयोग्य वातावरण तयार भएको बताए । अनिश्चितता, धरपकड, अनुसन्धान र नीतिगत अन्योलले निराश बनेको निजी क्षेत्रलाई शाहले कम्तीमा सुन्ने वातावरण बनाइदिएको सन्देश बाहिरिएको देखियो ।

तर यही घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जन्माएको छ । यदि निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुप¥यो भने अर्थमन्त्रीको भूमिका कहाँ रह्यो ? अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सबैभन्दा जिम्मेवार मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हो । लगानी, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, राजस्व, कर नीति र आर्थिक सुधारका विषयमा निजी क्षेत्रको पहिलो संवाददाता अर्थमन्त्री हुनुपर्ने हो । तर व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर आश्वस्त हुनुपर्ने अवस्था बन्नुले अर्थ मन्त्रालयको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्ले सामान्य राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति होइनन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेका अर्थशास्त्री हुन् । अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), विश्व बैंक, आइआइडीएस र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा समेत काम गरिसकेका छन् । तर, यति धेरै अनुभव भएका अर्थमन्त्रीमा व्यवसायीहरुलाई विश्वासमा लिन सक्ने विज्ञताको भने कमी देखिएको छ ।

विगत केही महिनादेखि उद्योगी–व्यवसायीहरूले लगानीको वातावरण कमजोर बन्दै गएको, नीतिगत अस्थिरता बढेको, बैंकिङ प्रणालीमा समस्या रहेको, निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको तथा निजी क्षेत्रमाथि अविश्वास बढेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नियमित संवादको नेतृत्व गर्नुपर्ने अपेक्षा थियो । तर व्यवसायीहरूले आफ्ना कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्नुपर्ने अवस्था आउनुले मन्त्रालयको समन्वय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग भेट्नु अस्वाभाविक होइन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख भएकाले उनले अर्थतन्त्रका विषयमा प्रत्यक्ष चासो राख्नु स्वाभाविक हो । तर नियमित रूपमा मन्त्रालय तहबाट समाधान गर्न सकिने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्नु प्रशासनिक संरचनाको कमजोरीका रूपमा पनि व्याख्या हुन सक्छ ।

अझ अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमा यस्तो बैठक हुनु पनि धेरैको चासोको विषय बन्यो । बैठकमा उठेका अधिकांश विषय अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए । कर नीति, लगानी, उद्योग, बैंकिङ, राजस्व तथा आर्थिक सुधारका विषयमा अन्तिम कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै हो । त्यसैले यस्ता छलफलमा अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागिता अपेक्षित मानिन्छ । उनी अनुपस्थित हुँदा निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र संवादको निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न उठ्न उठेको छ ।

सार्वजनिक मञ्चहरूमा अर्थमन्त्रीले पटक–पटक सरकार निजी क्षेत्रसँगै रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुधारात्मक कदम चालिने, लगानीमैत्री वातावरण बनाइने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता पनि दोहो¥याएका छन् । तर प्रतिबद्धताभन्दा व्यवहारले बढी प्रभाव पार्छ । व्यवसायीहरू स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर आश्वस्त महसुस गरेको सन्देश बाहिरिँदा अर्थ मन्त्रालयले अपेक्षित विश्वास निर्माण गर्न नसकेको देखिएको छ । आज अर्थमन्त्रीले नै निरन्तर बोलि रहेको कुराको विश्वास खोज्न ब्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय जानु भनेको मन्त्रालय निष्क्रिय देखिएको वा निजी क्षेत्रले मन्त्रालयप्रति विश्वास गुमाएको प्रमाण हो । अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

निजि क्षेत्र सरकारको आश्वासन, प्रोत्सहान र विश्वासले चल्ने क्षेत्र हो । लगानीकर्ताले नीति स्थिर देखे मात्र लगानी गर्छ । उद्योगीले सरकारसँग संवाद सहज देखे मात्र विस्तारको योजना बनाउँछन् । बैंकले पनि भविष्यप्रति विश्वास हुँदा जोखिम लिन तयार हुन्छ । त्यसैले विश्वास निर्माण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अग्रपंक्तिमा अर्थ मन्त्रालय रहन्छ । यदि निजी क्षेत्रले त्यो विश्वास प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष संवादबाट मात्र प्राप्त गरेको अनुभूति गरिरहेको छ भने त्यसले मन्त्रालयको नेतृत्व शैलीबारे प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि सुस्त माग, कमजोर निजी लगानी, घट्दो औद्योगिक उत्पादन, निर्माण क्षेत्रको मन्दी र रोजगारीको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका सबै निकायबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई एउटै सन्देश दिनु, नीतिमा स्थिरता देखाउनु र निर्णय कार्यान्वयनमा विश्वसनीयता कायम गर्नु सरकारको साझा दायित्व हो । यदि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको भूमिकाबारे अन्योल देखिन्छ भने त्यसले नीतिगत सन्देश पनि कमजोर बनाउन सक्छ ।

राजनीतिमा पदसँगै उत्तरदायित्व पनि आउँछ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सफलताको श्रेय मात्र होइन कमजोरीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्छ । त्यसैले अहिले उठिरहेको बहस कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ । निजी क्षेत्र किन मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ आकर्षित भयो? नियमित संवाद किन पर्याप्त हुन सकेन? विश्वास निर्माणका लागि मन्त्रालयले अझ के गर्न सक्थ्यो? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटले निजी क्षेत्रमा केही आशा जगाएको हुन सक्छ । तर त्यो आशा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी भने अन्ततः सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको नै हो । बैठकपछि व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएनन् भने आज देखिएको उत्साह क्षणिक मात्र साबित हुनेछ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा प्रधानमन्त्रीको होइन अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन हो ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाउनु सकारात्मक हो । तर संवाद संस्थागत हुनुपर्छ, व्यक्तिनिर्भर होइन । व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्या समाधानका लागि सधैं प्रधानमन्त्रीको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने अवस्था आउनु दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ प्रशासनिक अभ्यास मान्न सकिँदैन । मन्त्रालयहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने, नियमित संवाद गर्ने र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने हो भने मात्र अर्थतन्त्रले स्थायित्वको बाटो समाउन सक्छ । अहिले देखिएको बहसको केन्द्र पनि यही हो, निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने नेतृत्वको भूमिका कसले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेको छ र कसले गर्नुपर्ने थियो ?

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बालेन शाहले नै विश्वास गर्ने नसकेको अवस्था छ । ब्यवसायी त्रसित रहेको बेला उनीसँग समन्वयकारी भुमिका खेल्न दायित्व अर्थमन्त्रीको हुने गर्दछ । तर, सो समन्वय गर्ने अर्थमन्त्री चुकेको देखिन्छ । जस कारण प्रधानमन्त्री तहबाट नै ब्यवसायी आश्वासनको लागि दैलोमा पुगेको छ ।

हुनत यसअघि पनि अर्थमन्त्रीको विज्ञतामाथि प्रश्न नउठेको होइन । बजेट बनाउदा होस् वा अर्थतन्त्रका नीतिगत कुरामा अधिकांशमा प्रधानमन्त्री तहको नै हस्तक्षेप रहदै आइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले तयार गर्ने बजेट बालेन शाहको हुन्छ हुँदैन भनेर तयार भएको हो । बालेन शाह समूहको पहुचमा बजेट आएको हो । जसले प्रष्ट रुपमा अर्थमन्त्रीको विज्ञतामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक रुपमा लिइएको छ ।