सरकारसँग ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्षकाे आग्रहः ‘बीमा व्यवस्था र ट्राफिक जरिवानाको पुनरावलोकन गरियोस्’
नारायणी यातायात व्यवसायी संघको ३७औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १६औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष बानियाँले नयाँ सरकारले सय दिन पूरा गरिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न थालेको उल्लेख गर्दै महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा यातायात क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू राखेको जानकारी दिए।
उनले सवारी दुर्घटना बीमामा हाल कायम रहेको क्षतिपूर्ति सीमाले व्यवसायीलाई समस्या भएको बताए। दुर्घटनापछि बीमा दाबी प्रक्रिया र प्रहरी अनुसन्धान लामो हुँदा सवारी साधन अनावश्यक रूपमा रोकिने गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनको माग छ। यदि सरकारले निश्चित रकमको क्षतिपूर्ति व्यवस्था कायम राख्ने हो भने दुर्घटनापछि २४ घण्टाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी सवारी साधन सञ्चालनका लागि जिम्मा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए।
अध्यक्ष बानियाँले हाल लागू गरिएको ट्राफिक जरिवाना अत्यधिक भएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको दुर्घटना दर तुलनात्मक रूपमा कम रहेको दाबी गर्दै अधिकांश दुर्घटनामा निजी सवारीसाधनको समेत भूमिका रहने भएकाले सबैलाई समान रूपमा कानुन लागू हुनुपर्ने बताए।
सडकको अवस्थाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। सरकारले सडक प्रयोगसम्बन्धी कडा नियम लागू गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ थियो। ठूला सडकमा पार्किङ स्थल, होल्डिङ सेन्टर, चालक विश्रामस्थल तथा पुलहरूको भार क्षमता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए।
अधिक भार (ओभरलोड) नियन्त्रणका विषयमा संघीय सरकारले नीति बनाए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो थियो। भार नियन्त्रणका लागि सबै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।
चीनतर्फका नाकाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको प्राविधिक मापदण्ड तथा संरचनामा बारम्बार परिवर्तन नगर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे। बारम्बारका नीतिगत परिवर्तनले व्यवसायी थप समस्यामा पर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत चालक तथा सहचालकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरे। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए दुर्घटना वा मृत्युको अवस्थामा चालक तथा उनका परिवारले आर्थिक तथा सामाजिक संरक्षण पाउने भएकाले सबै व्यवसायीले यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
अध्यक्ष बानियाँले सरकारले नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र व्यवसायमैत्री बनाउन सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
