गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव, अर्थ समितिमा फरक–फरक धारणा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि यथावत् पाँच वर्ष राख्ने वा घटाउने विषयमा सांसदहरूबीच फरक–फरक धारणा व्यक्त भएको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सांसद सुशील खड्काले पनि हालको पाँच वर्षे पदावधिलाई घटाएर चार वर्ष बनाउनु उपयुक्त हुने बताए। समितिका सदस्य पारसमणि गेलालले भने गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
सांसद परशुराम तामाङले पदावधि समाप्त भएपछि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल एकपटक थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसद पुष्पराज कँडेलले पनि पाँच वर्षको सट्टा चार वर्षे पदावधि उपयुक्त हुने बताउँदै आवश्यक परे कार्यकाल एकपटक थप गर्न सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
यता सांसद गणेश पराजुलीले नेपाल राष्ट्र बैंक निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने संस्था भएकाले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पाँच वर्षे पदावधि यथावत् राख्नुपर्ने बताए।
सांसद विदुषी राणाले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्तिका लागि छुट्टाछुट्टै योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको पदावधि कति वर्ष कायम गर्ने, कार्यकाल थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा समितिमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिए।
