एमआरपी उल्लंघनमा एभरेष्ट मार्टलाई २ लाख जरिवाना, नेपाल ग्यास उद्योगलाई सचेत
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंको ठहिटीस्थित एभरेष्ट मार्ट स्टोर प्रालिलाई अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)भन्दा बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
विभागले नियमित बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत एमआरपीभन्दा बढी रकम असुलेको भेटिएपछि उक्त कारबाही गरिएको जनाएको छ। विभागका अनुसार बजारमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र मूल्य अनुशासन कायम गराउन अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको छ।
अनुगमनकै क्रममा गृष्मा इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात, साउन १ गतेदेखि हालसम्मको ग्यास बिक्री विवरण तथा खरिद–बिक्री बिलसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिविरुद्ध टेलिभिजनको डिस्प्ले सम्बन्धी उजुरीमा वारेन्टी अवधिभित्रै मर्मत सम्पन्न भएको पुष्टि भएपछि विभागले सामान्य निर्देशन दिएर विषय टुंग्याएको जनाएको छ।
त्यसैगरी, मनकामना आर.एस. जेभीलाई एमआरपी लेबल भएका वस्तु मात्रै बिक्री गर्न, प्रत्येक कारोबारमा अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न तथा भोजनालय र भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ।
खेमदेवी स्टोरले विभागले मागेका कागजात पेस गरेपछि ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन, नियमित तथा सहज रूपमा बिक्री–वितरण गर्न र प्रत्येक कारोबारमा बिल जारी गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।
यस्तै, नेपाल ग्यास उद्योग प्रालिलाई सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार बजारमा ग्यासको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न तथा गृष्मा इन्टरप्राइजेज प्रालि (अनामनगर)लाई ग्यासको समानुपातिक र विवादरहित वितरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
एयरपोर्ट होटल प्रालिमा गरिएको अनुगमनका क्रममा होटलले आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गरी प्रयोग गरेको पाइएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभागले सचेत गराएको छ।
उता, जेरो टु टेन प्रालिविरुद्ध परेको उजुरीमा उपभोक्तालाई सामान फिर्ता गरी रकमसमेत फिर्ता गरेको कागजात पेस भएपछि आवश्यक परे विभागमा उपस्थित हुन र एमआरपी लेबल व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी, न्यौपाने स्टोरलाई खरिद–बिक्री बिल, नापतौलसम्बन्धी कागजात व्यवस्थित राख्न तथा मूल्यसूची स्पष्ट रूपमा राख्न निर्देशन दिइएको छ। श्री बीआईईटीलाई भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार तोकिएका मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
