चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा चार निर्माण व्यवसायी तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी)लाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, अपन निर्माण सेवा, खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभी र एमआर–आर्यन जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।
कार्यालयका अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा अशोक गैह्रेको इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौंलाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
यस्तै, सप्तकोशी नगरपालिकाको सिफारिसमा सन्तोषकुमार पैकराको अपन निर्माण सेवा, ललितपुरलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
थलारा गाउँपालिकाको सिफारिसमा खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभी, बझाङलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त संयुक्त उपक्रममा तुल्सी खड्काको खप्तड निर्माण सेवा, भरतबहादुर कठायतको बीएलबी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि तथा अमृता महराको नमादेउ निर्माण सेवा आबद्ध छन्।
त्यसैगरी, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, राजविराजको सिफारिसमा एमआर–आर्यन जेभीलाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त संयुक्त उपक्रममा आशिष लामाको आर्यन कन्स्ट्रक्सन मल्टिपर्पोज प्रालि, उदयपुर र रामबहादुर थापाको एमआर कन्स्ट्रक्सन, चितवन आबद्ध रहेका छन्।
