नीति सुधार र लगानी बढाए ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ : गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले विगतमा पनि नीतिगत सुधारसँगै लगानी विस्तार हुँदा नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको अनुभव सुनाए। नेपालको दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तार भएका केही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुगेको बताए।

उनका अनुसार २०४१/४२ सालमा सुरु भएको उदारीकरण तथा २०४८/४९ सालमा गरिएका नीतिगत सुधारले नेपालको आर्थिक वृद्धिको आधार विस्तार गरेको थियो। त्यसैगरी, २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि लगानी बढ्दा लगातार तीन वर्ष करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको उनले बताए।

नेपालको वर्तमान आर्थिक वृद्धिको आधार मुख्यतः पुँजी र श्रमशक्तिमा सीमित रहेको भट्टको भनाइ छ। नेपालको कुल कारक उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) करिब ०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रविधिको प्रयोग र कार्यसंस्कृतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

हाल नेपालको फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २६ प्रतिशत रहेको भन्दै उनले यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याउन सके पुनः ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने तर्क गरे।

भट्टले मानव पुँजी निर्माणमा देखिएका चुनौतीप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण आगामी दिनमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सीप विकासमा लगानी बढाएर दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउनुपर्ने उनले बताए।

आर्थिक विकासका लागि डिजिटलाइजेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट सिर्जित अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादकत्व बढाउन सके आर्थिक वृद्धिको आधार थप फराकिलो बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

सुशासन र समृद्धि एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गर्दै भट्टले प्रभावकारी नीति र बलियो संस्थागत संरचनाबिना उत्पादकत्व तथा प्रतिव्यक्ति आयमा दिगो वृद्धि सम्भव नहुने बताए। पुँजी वृद्धि, दक्ष श्रमशक्ति निर्माण र प्रविधिमा लगानी बढाउँदै आर्थिक वृद्धिको आधार विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।