सरकारी कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने प्रस्ताव, ब्याज सरकारले तिरिदिने
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई निजी सवारीसाधन खरिद गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको पद र तहका आधारमा दुई लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।
मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा दशौँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत समेट्ने गरी शाखा अधिकृत तथा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव छ। राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि भने दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत कर्मचारीले ऋणको साँवा रकम किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। ऋणमा लाग्ने ब्याज भने तोकिएको सीमाभित्र सरकारले अनुदानका रूपमा बेहोर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। यसबाट कर्मचारीलाई आफ्नै सवारीसाधन खरिद गर्न आर्थिक भार कम पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार सवारीसाधन खरिद गर्दा त्यसको कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम कर्मचारीले अग्रिम रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। बाँकी रकम भने बढीमा २० वर्षसम्मको अवधिमा किस्ताबन्दीमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऋण सुविधाबाट खरिद गरिएको सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। तर, सवारीसाधन सञ्चालनका क्रममा लाग्ने इन्धन, मर्मतसम्भार, बीमा तथा नवीकरणलगायतका खर्च भने कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ।
