घरजग्गा क्षेत्र संकटमा, हदबन्दी र कित्ताकाटको व्यवस्था तत्काल सुधार्न महासंघको माग
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले राज्यको अस्थिर नीति र कानुनी जटिलताका कारण घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्र चौतर्फी संकटमा परेको जनाएको छ ।
सोमबार काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित सचिवालयमा महासंघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको संयुक्त बैठकले व्यवस्थित सहरीकरणमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई उपेक्षा गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारसँग नीतिगत सुधारको माग गरेको हो ।
महासंघले भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनका कारण हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लाग्दा रियल इस्टेट कम्पनीहरू समस्यामा परेको जनाएको छ । आवास तथा अपार्टमेन्ट सहज रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै, भू–उपयोग नियमावलीमा पटक–पटक हुने परिवर्तनले कित्ताकाटमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको भन्दै जग्गा दर्ता र कित्ताकाटको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी कित्ताकाट खुला गर्न माग गरिएको छ ।
छरिएर रहेका भूमि सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी एकीकृत भूमि संहिता र एकीकृत सहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । योजना अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेका झन्झट हटाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई समेत नगर विकास समिति सरह ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ गर्ने अधिकार दिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न र गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकसरह घरजग्गा खरिद गर्ने कानुनी सुनिश्चितता गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यसबाट मुलुकमा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।
मौद्रिक तथा बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै महासंघले कर्जा र धितोको अनुपात बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ । कुनै एक सञ्चालक कालोसूचीमा पर्दा परिवारका सदस्यलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
रियल इस्टेट क्षेत्रलाई अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा खरिदकर्ताको आयस्रोतमा स्वघोषणाका आधारमा घर–घडेरी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
राजस्व र मालपोत प्रक्रियामा सुधार गर्दै घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको दर आधा घटाउन र सरकारी मूल्यांकनलाई वास्तविक कारोबार मूल्य नजिक ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । संयुक्त आवासका साझा क्षेत्र (कमन स्पेस) कुनै अतिरिक्त दस्तुरबिना इकाई धनीहरूको नाममा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्न तथा मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत सुशासन कायम गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, वर्षौंदेखि विवादित गुठी जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी निश्चित प्रक्रियामार्फत रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
