सरकारले अटो क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने माध्यम मात्र बनायोः महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले सडक सुरक्षा र सडकको गुणस्तर सुधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै श्रेष्ठले सवारी दुर्घटना हुँदा सवारी साधन र चालकलाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्ति गलत भएको बताए। उनले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकको अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका अन्य पक्षमा समेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘सडक सुरक्षामा सरकारले काम गर्न सकेको छैन। २० वर्षअघिको सवारी साधनको घनत्व र अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यति धेरै सवारी साधन बढिसकेका छन्। सरकारले पटक–पटक छलफल गर्ने गरेको छ, तर छलफल छलफलमै सीमित भएको छ।’ श्रेष्ठले अहिले करिब ७ हजार ट्राफिक प्रहरीमार्फत देशभरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै बढ्दो सवारी चापअनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए।
उनले सडकको गुणस्तर सुधार नगरी सडक सुरक्षाको विषय समाधान नहुने बताए। ‘दुर्घटनामा सवारी साधन र चालकको मात्र गल्ती हुँदैन। सडक सुरक्षामा ध्यान दिन सडकको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले लामो समयदेखि राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा मात्र हेर्दै आएको भन्दै त्यसबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताए। ‘अटो क्षेत्रलाई राजस्वको रूपमा मात्र बुझ्ने काम भयो। गत बजेटमा समेत भन्सार दर परिवर्तन भयो। यो विलासिताको विषय बनाउन मात्र खोजियो,’ उनले भने, ‘यो आवश्यकताको क्षेत्र हो भन्ने कुरा सरकारले कहिले बुझ्ने?’
उनले विगतदेखि नै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने क्षेत्रका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको भन्दै यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा रहेको योगदानलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। श्रेष्ठले यातायातका साधनको दर्ता रोक्ने सरकारी निर्णयप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए। उनका अनुसार दर्ता रोक्नुको सट्टा सरकारले त्यसको विकल्प दिनुपर्छ।
‘यातायातको दर्ता रोक्ने काम गलत हो। बरु विकल्प दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘दसैं–तिहारको बेला नयाँ सवारी खरिद गर्ने समय हो। तर दर्ता रोकेर राखिएको छ। यो अन्यायपूर्ण निर्णय हो।’ उनले निजी क्षेत्रले देशमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।











