राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा समस्या, अनिवार्य हुने निकायका सेवा प्रभावित

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याले सरकारी सेवा प्रवाह नै अस्तव्यस्त बनेको छ। असार १७ गतेदेखि प्रणालीमा समस्या देखिए पनि लामो समयसम्म समाधान हुन नसक्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित सेवा लिने सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।

नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनेदेखि लाइसेन्स नवीकरण र प्रतिलिपि निकाल्ने कामसम्म प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि यातायात कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीले प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आएको छ। गत साउन १ गतेदेखि नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसमेत प्रभावित भएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणिकरण आवश्यक पर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षाका सेवासमेत प्रभावित छन्। लाभग्राहीको जैविक पहिचान, नवीकरण, नयाँ दर्ता तथा बैंक खाता सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ। कम्पनी दर्ता, बैंकिङ कारोबार, राहदानी, अध्यागमन, स्वास्थ्य बीमा लगायतका काममा पनि यसको असर परेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित सेवा दिने १३ सरकारी निकायको काम प्रभावित हुँदा यसको प्रत्यक्ष भार सर्वसाधारणमाथि परेको छ।

तर, समस्या देखिएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ। सेवाग्राही घण्टौं कार्यालय धाएर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा सम्बन्धित निकायले ‘सेवा रोकिएको छैन’ भन्ने औपचारिक दाबी गर्नु झन् विडम्बनापूर्ण देखिएको छ। सेवा उपलब्ध भएको दाबी गर्ने सरकारी निकायले सेवाग्राहीले वास्तवमा काम सम्पन्न गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन।

समस्याको मूल कारण राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्यांक भण्डारण क्षमतासँग जोडिएको छ। सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी आइडीमीयासँग खरिद गरेको प्रणालीमा दुई करोड व्यक्तिको तथ्यांक भण्डारण गर्न सकिने क्षमता थियो। तर, शुक्रबारसम्म प्रणालीमा दुई करोड एक लाख ७० हजारभन्दा बढी तथ्यांक प्रवेश गरिसकेको छ। अर्थात्, सरकारले प्रयोग गरिरहेको प्रणालीको तोकिएको भण्डारण क्षमता नाघिसकेको छ।

क्षमता सकिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा विभाग पुग्ने सेवाग्राहीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे पनि अन्तिम चरणमा हुने प्रमाणिकरण प्रभावित भएको छ। यही प्रमाणिकरण हुन नसक्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाएर सेवा दिने अन्य सरकारी कार्यालयको प्रणालीमा समेत अवरोध देखिएको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीको क्षमता सीमित हुँदै गएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई पहिल्यै थियो। तर, समयमै प्रणाली विस्तार वा स्तरोन्नतिको काम अघि नबढाउँदा अहिले आएर सरकार आपत्कालीन अवस्थामा पुगेको छ। प्रणालीको क्षमता सकिएपछि मात्रै थप एक करोड व्यक्तिको तथ्यांक सुरक्षित राख्न सकिने प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु सरकारको पूर्वतयारीप्रतिको गम्भीर कमजोरीका रूपमा देखिएको छ।

समस्या देखिएपछि राहदानी विभागसहित प्रभावित सरकारी कार्यालयले पञ्जीकरण विभागलाई पत्राचार गरेका थिए। जवाफमा विभागले गत साउन ७ गते सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो। विभागले सोमबारदेखि समस्या समाधान हुने दाबी गरे पनि लामो समयदेखि सेवा प्रभावित हुँदा सरकारी दाबीप्रति सेवाग्राहीको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।

सरकारी प्रणालीको क्षमता सकिँदैछ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै समयमै विकल्प नखोज्नु, समस्या देखिएपछि पनि तत्काल समाधान गर्न नसक्नु र अन्ततः सेवाग्राहीले दुःख पाएपछि मात्रै सक्रिय हुनु राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारीपन हो। नागरिकलाई सहज र निर्बाध सेवा दिने जिम्मेवारी बोकेको सरकार प्रविधि र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा यसरी चुकेपछि त्यसको मूल्य भने सर्वसाधारणले चुकाउनुपरेको छ।