बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई बीमा दाबीमा राहत, पहिलो चरणमा पुनरुत्थानका लागि कुन बिषय प्राथमिकतामा ?
काठमाडौं । सरकारले बाढी तथा विपदबाट प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापना र सञ्चालनलाई सहज बनाउन बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा विशेष सहजीकरण गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको Business Recovery Plan––पहिलो चरण’ मा बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित व्यवसायीलाई राहत पुग्ने व्यवस्था अघि सारेको हो।
योजनाअनुसार बीमा दाबी मूल्यांकनका लागि सरलीकृत ढङ्गले सर्वेयर खटाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसबाट विपद्का कारण क्षति भएका व्यवसाय तथा सम्पत्तिको क्षति मूल्यांकन प्रक्रिया छिटो बनाउने सरकारको उद्देश्य छ।
त्यस्तै, प्रारम्भिक मूल्यांकनकै आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ। यसले ठूलो क्षति व्यहोरेका व्यवसायीलाई पूर्ण क्षतिको अन्तिम मूल्यांकन र दाबी प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा र लागू गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ। यसबाट बीमा दाबीको प्रक्रिया छोटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
अन्य राहत व्यवस्थासमेत
Business Recovery Plan–को पहिलो चरणमा व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि कर तथा महसुल छुट, ऋण तथा ब्याज सहुलियत र अन्य वित्तीय राहतका व्यवस्था पनि समेटिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत रु. ३ वर्षसम्म आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु थप गरी सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने तथा बाढी प्रभावित ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, सवारी तथा ढुवानी साधन र प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पैठारीमा महसुल छुट तथा क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई करसम्बन्धी विभिन्न सहुलियत दिने व्यवस्था पनि योजनामा समावेश छ।
बीमा दाबीमा प्रारम्भिक मूल्यांकनकै आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी र सरलीकृत दाबी प्रक्रियाको व्यवस्था विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीका लागि योजनाको महत्वपूर्ण राहतका रूपमा देखिएको छ।
