बिचौलिया इनम सापकोटाका मालिक जोगाउने, न्यायाधीशलाई बलि चढाउने !

नबराज न्यौपाने
१७ कार्तिक २०८३, मंगलवार ११:५१

समाचार टिप्पणी

इनम सापकोटा नाम गरेका व्यक्ति अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संवाद र प्रधानन्यायाधीश र रास्वपाका सांसद विश्वराज पोखरेलको नाममा घुस संकलन गरेको तथ्य पनि बाहिर आएसँगै सिंगो देश तरंगित भएको अवस्था छ । अहिले इनम सापकोटासँग विशेष सम्बन्ध भएका भनिएका न्यायाधीश र अन्य व्यक्तिहरुमाथि छानविन हुनुपर्ने माग तीव्र उठिरहेको छ । सँगै अर्को पनि खेल जारी छ–सापकोटाका मुख्य संरक्षकलाई जोगाउने । सापकोटाले प्रयोग गरेका विभिन्न तहका व्यक्तिहरुमाथि छानविनको माग भइरहेको बेला सापकोटाभन्दा माथि को–को छन् ? सो सम्बन्धमा न कुनै छानविन भएको छ न कुनै अनुसन्धान नै । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उसका मतियारहरु नेक्सस र भित्री कनेक्सन छानविन रोक्न सक्रिय भएर लागेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग गरिएको ह्वाट्स एप च्याटको सन्दर्भमा इनाम सापकोटा–न्यायाधीशको मात्रै छानविन गर्न सबैतिर माग भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यही कार्तिक १४ गते बसेको सचिवालयको बैठकले सो काण्डमा संलग्न भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि तत्काल संसदीय बाटोबाट कारवाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । आफ्नै सांसद समेत सो घटनामा मुछिएको बारेमा पनि रास्वपाले औपचारिक निर्णय गरेको छैन । त्यस्तै सोमबार नेपाल बार एशोसियशनले पनि न्यायाधीश विवादमा मुछिएको बिषयमा अध्ययन गर्न बरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । अन्य सदस्यहरुमा पूर्णमान श्रेष्ठ, उषा मल्ल पाठक, सुरेन्द्र कुमार महतो र चन्द्र प्रसाद काफ्ले छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस पार्टीले समेत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बिचौलियासँग होटल होटलमा पुगेर भेट गरेको बिषयमा छानविन हुनुपर्ने भन्दै तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरिरहेको छ ।

इनम सापकोटा आफैं सर्वशक्तिमान बिचौलिया भने होइनन् । उनी पनि परिचालित व्यक्ति हुन् । उनको नेक्सस पत्ता लगाउने हो भने त्यो धेरै माथीसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ तर छानविनमा किन कसैको चासो छैन ? अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कतिपय नेताहरुसँग उनको विगतदेखिको सहकार्य, उठबस, गत आम निर्वाचनमा पार्टीका लागि उनले दिएको योगदान समेतका आधारमा इनम सापकोटालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संरक्षण छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रश्न उठेको छ, एउटा सामान्य हैसियतको केटोले प्रधानमन्त्रीको आदेश भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई थर्काउने र काम अह्राउने दम राख्न सक्छ कि सक्दैन ? सापकोटाले न्यायाधीशलाई दबाब दिन प्रमको नाम लिएझै उनीहरुका बीचमा सम्पर्क तथा सम्बन्ध के थियो त ? न बालेनले बालेको छन्, न त्यस कोणबाट अनुसन्धान नै गरिएको छ । अझ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसले समेत माग गर्न सकिरहेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष अहिले यति ठूलो काण्डमा न्यायालयको हुर्मत लिँदा दुधको साक्षी बिरालो झै गरिरहेको छ ।

इनम सापकोटा गाँजा बोक्ने भरिया वा भेप बोक्ने ड्राइभरको भन्दा फरक हैसियत जस्तो देखिदैन । इनमको पर्दा पछाडि को छ ? उनको असली मालिक को हुन् ? विदेशी हो भने भारत, चीन वा अमेरिका को हो ? यदि विदेशी होइन, नेपाली नै हो भने त्यो मालिकः प्रचण्ड, केपी ओली, गगन थापा, रवि लामिछाने, बालेन शाह मध्ये को हुन ? अथवा उल्लेखित माथिका भिभिआइपी बाहेक अरु कोही छ भने त्यो केवल सिंगो घटनाको एकीकृत छानविनबाट मात्रै आउन सक्छ । अब छानविन न्यायाधीशको मात्रै गर्ने कि इनम सापकोटाको बहुआयामिक कनेक्सनको ? यहीबाट दलहरुको नियत प्रष्ट हुन आउछ ।

इनमको मालिक अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । विगतमा प्रधानमन्त्रीहरुले नै बिचौलिया पालेर देशमा बितण्डा मच्चाएको धेरै इतिहासहरु नेपालमा छन् । राजाको पालामा बिनोद चौधरी, गोल्छा, माओवादीका चन्द्र ढकाल, मिनबहादुरहरु, कांग्रेसका चौधरी ग्रुप, विशाल ग्रुप, शंकर ग्रुपहरु थिए । अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुशासन, विधिको शासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य त भनेको छन् तर उनकै नाम लिएर एउटा सामान्य केटोले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश थर्काउँदै यस्तो आदेश दिनुस्, यस्तो नदिनुस् भन्दै दबाब दिइरहेको छ । बिचौलियाले न्यायाधीशलाई आफ्नै प्रभाव, पावर र शक्तिका आधारमा थर्काएका होइनन् । प्रधानमन्त्रीको नाममा दबाब दिएका छन् । १८२ सिट जितेर प्रधानमन्त्री बनेको र संसदलाई समेत नटेर्ने हुकुमी शासनको नायकको नाम लिएर न्यायाधीशलाई दबाब दिइएको बिषयलाई सामान्य रुपमा लिनु र बुझ्न् हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेका गतिविधिहरु जस्तै प्रेस थर्काउने, आफ्नै निजामति कर्मचारीलाई सिंहदरवारमा थुनेर ठेक्का रद्द गर्न लगाउने, यी सबै घटनाहरुको प्रकृति, घटनाक्रम लगभग उस्तै देखिएका छन् । यस कारण पनि बिचौलिया सापकोटा आफ्नै बलबुताले मात्रै सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई दबाब दिए भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले नै प्रत्यक्ष दबाब दिन नमिलेर घुमाउरो बाटोबाट दबाब दिएको होइन भन्ने पर्याप्त आधारहरु देखिदैन । जसरी समाचार कक्षमा प्रहरी पठाएर बालेन सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको हुर्मत लिने दुस्साहस गर्यो अहिले रास्वपा र राज्यका अन्य स्टेक होल्डरहरुले न्यायाधीशको पनि हुर्मत लिएर न्यायलयलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन् । न्यायाधीशलाई बिचौलियाले चलाउन थालेपछि न्यायाधीशहरुले सल्लाह गरेर बिचौलियाको कार्य अनैतिक भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कार्यालयलाई सूचना दिएपछि बल्ल बिचौलिया पक्राउ परेका हुन् । सरकार आफैले बिचौलियालाई पक्राउ गरेको होइन र उनले आफैले आत्मसमर्पण पनि गरेका होइनन् ।

खवरदार ! जसरी प्रेसलाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन, त्यसैगरी न्यायालयलाई पनि कमजोर हुन दिनु हुँदैन । न्यायालयको साख, गरिमा, विश्वास र जनआस्था गुम्न नदिनु हरेक नेपाली नागरिकको दायित्व हो । सरकार मैमत्ता र मत्ता हात्ति झैं भद्रगोल गरिरहेको अवस्थामा नागरिक समाज, प्रेसले यसको निर्मम समीक्षा, गहन अध्ययन गरेर मात्रै ठोस धारणा बनाउन आवश्यक छ । हो, न्यायाधीशलाई कारवाही हुनुपर्दछ तर न्यायालयलाई कमजोर, खुइल्याएर होइन । न्यायालय कमजोर हुँदा लोकतन्त्र, विधिको शासन र देश नै गम्भिर खतरामा पर्न जान्छ । न्यायाधीशले बिचौलियासँग भेटघाट गर्नै हुँदैन । यसमा कारवाही हुनुपर्दछ । तर, बिचौलिया को मार्फत, कसरी ? कुन आकृतिमा न्यायाधीशमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ भनेर पनि अध्ययन हुनुपर्दछ । बिचौलियाको एउटा पाटोलाई जोगाउन, सुनपानी छर्कन न्यायाधीशलाई मात्रै छानविन र कारवाही गर्ने एजेण्डाले बिचौलिया सापकोटाका मालिक जोगिने सम्भावना रहन्छ । बिचौलियाको मालिकलाई जोगाउन न्यायाधीशहरुलाई बलि चढाउन लागिएको हो भने त्यो किमार्थ सफल हुनेछैन ।

लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायापालिका र प्रेस शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार आ–आफ्नो सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा हस्तक्षेप निम्त्याउने, बिचौलिया राखेर न्यायाधीशहरुलाई दबाब दिने कार्य जोसुकैबाट भएको भएपनि कदापि उचित मान्न सकिदैन । यसले भ्रष्टाचार, बेथितीलाई संस्थागत मात्रै गर्दछ । सिंगो घटनाको निष्पक्ष छानविन नगरी टुक्राएर छानविन गर्ने, न्यायालयको हुर्मत लिने कार्यले तत्कालका लागि इनम सापकोटाका पर्दा पछाडिको खेलाडी र मालिकहरुलाई आराम त मिल्ला तर न्यायालय र नेपाली जनताले धेरै कुरा गुमाउनु पर्ने हुन्छ । चेतना भया ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*