भोटेकोशी बाढीको विनाश : पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले पुर्याएको क्षति समेटेर सरकारले पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत निकायका प्राविधिक प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनले बाढीबाट भौतिक संरचनामा परेको असर निकै ठूलो रहेको देखाएको हो। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी रकम पूर्वाधार पुनःस्थापनामै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। उक्त क्षेत्रमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीले ऊर्जा संरचनामा पुर्याएको क्षति पनि गम्भीर देखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा ७५९ मेगावाट उत्पादन क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य आयोजना रहेका छन्। क्षतिग्रस्त ऊर्जा संरचना र प्रसारण प्रणालीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ लाग्ने मूल्यांकन गरिएको छ।
यातायाततर्फ ६९ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ भने ३३ वटा मोटरेबल पुल बाढीले बगाएको छ। थप चार पुलमा आंशिक क्षति भएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा पनि प्रभावित भएका छन्। सडक, पुललगायत यातायात संरचना पुनःनिर्माणका लागि मात्रै ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीको प्रभाव घर तथा सार्वजनिक संरचनामा समेत परेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा ७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ। त्यसैगरी ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन्। सामाजिक क्षेत्रका यी संरचनाको पुनःस्थापना गर्न १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
विपद्ले स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पारेको छ। व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंक तथा कृषि क्षेत्रमा परेको क्षति सम्बोधन गर्न ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। बाढीका कारण १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा असर परेको छ भने १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा क्षतिको अवस्था मूल्यांकन गरिएकोमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये देखिएको छ। त्यहाँ मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। बाढीबाट बगेको तथा थुप्रिएको लेदो र अन्य भग्नावशेष हटाउन ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ भने नदी व्यवस्थापन र भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
सरकारले पुनःस्थापनाको कामलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। मूल्यांकनअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र राहत तथा तत्काल आवश्यक पर्ने पुनःनिर्माणका काममा ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। त्यसपछि सञ्चालन हुने दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
