राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने सरकारको नीति छैन : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार अर्थसमितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय प्रक्रियामा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे।
उनले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न आग्रह गर्दै अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै रहने बताए। उनका अनुसार सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था सिर्जना भएमा भने समन्वय र आवश्यक हस्तक्षेपको अवस्था आउन सक्ने बताए। तर, गभर्नरको निर्णय उल्ट्याउने वा राष्ट्र बैंकको काममा भाँजो हाल्ने गरी अर्थसचिवले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सांसदहरूले भने प्रस्तावित विधेयकमार्फत राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजिएको भन्दै सरकारलाई अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका थिए।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए। राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदा यसको स्वायत्तता समाप्त हुने भन्दै उनले राष्ट्र बैंकका निर्णयका लागि हरेक विषयमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी ऐन संशोधन गर्न नहुने धारणा राखे।
तामाङले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी त्यसलाई ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको नाममा यसको अधिकार संकुचित गर्न नहुने बताए। उनले गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए।
उनले केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको सहयोगी निकाय बनाउने कि स्वायत्त संस्थाका रूपमा राख्ने भन्ने विषयमा विधेयकले स्पष्टता दिनुपर्ने बताए। गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष र थप दुई वर्षको व्यवस्थाले सरकारप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको आशंका थियो।
समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ। छलफल सकिएसँगै समितिले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
