ब्रोकर कम्पनीलाई चार तहमा वर्गीकरण गर्दै बोर्ड, मार्जिनदेखि सर्ट सेलिङसम्म बाटो खुल्ने
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप सबल, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ अघि सारेको छ। प्रस्तावित नीतिले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको पुँजी, वित्तीय क्षमता, संस्थागत सुशासन, प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक संरक्षणलाई सुदृढ गर्दै उनीहरूलाई आधुनिक धितोपत्र बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रस्तावित नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पुँजी, सेवा विविधीकरण, जोखिम वहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गरिनेछ। ‘क’ श्रेणीमा धितोपत्र व्यापारी, ‘ख’ श्रेणीमा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल, ‘ग’ श्रेणीमा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल र ‘घ’ श्रेणीमा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल मुख्यतः धितोपत्र खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको दलाल व्यवसायलाई क्रमशः बहुसेवामुखी बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने बोर्डको योजना छ। त्यसअन्तर्गत मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, बजार निर्माता, लगानी अनुसन्धान तथा परामर्शलगायत सेवा विस्तारका लागि दलाल व्यवसायीको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ।
तर उच्च जोखिमयुक्त सेवा सञ्चालन गर्न भने छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ र बजार निर्माताजस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न सम्बन्धित दलाल व्यवसायीले पर्याप्त पुँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, जोखिम व्यवस्थापन र सञ्चालन क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
दलाल व्यवसायीको वित्तीय क्षमता बलियो बनाउन न्यूनतम चुक्ता पुँजीलाई मात्र पर्याप्त मापदण्ड नमान्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै बजार जोखिम, कर्जा जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, कारोबार फर्छ्योट जोखिम तथा केन्द्रीकरण जोखिमलाई पुँजी पर्याप्तताको गणनामा समेटिनेछ।
उच्च जोखिमयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने दलाल व्यवसायीका लागि थप पुँजीको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मार्जिन फाइनान्सिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ र बजार निर्माणजस्ता गतिविधिमा सम्बन्धित जोखिमका आधारमा अतिरिक्त पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
नीतिले लगानीकर्ताको रकम र धितोपत्र संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। ग्राहकको रकम तथा धितोपत्रलाई दलाल व्यवसायीको आफ्नै सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्ने र छुट्टै ग्राहक कोष खाता तथा ग्राहक धितोपत्र खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ग्राहकको पूर्वस्वीकृतिबिना ग्राहक सम्पत्तिलाई आफ्नै दायित्व वा तेस्रो पक्षको दाबीका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
प्रविधि तथा साइबर सुरक्षालाई दलाल व्यवसायको अनिवार्य आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आदेश व्यवस्थापन प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रत्येक आदेशको छुट्टै पहिचान, समय अभिलेख तथा पूर्ण लेखापरीक्षण अभिलेख राख्नुपर्नेछ। मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा धितोपत्र सापटी कारोबारका लागि स्वचालित जोखिम नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साइबर आक्रमण तथा प्रविधिगत अवरोधका कारण कारोबार प्रभावित हुन नदिन व्यवसाय निरन्तरता योजना, विपद् पुनर्स्थापना व्यवस्था, ब्याकअप प्रणाली र नियमित परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ। प्रविधि प्रणाली असफल भएको अवस्थामा बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा सम्बन्धित दलाल व्यवसायीलाई कारोबार रोक्ने आकस्मिक अधिकारसमेत रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि पनि छुट्टै स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। दलाल व्यवसायीले उधारो लिइएको धितोपत्रको पुष्टि, आवश्यक धितो तथा कारोबार फर्छ्योट दायित्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता देखाउनुपर्नेछ। सर्ट बिक्री आदेशको पहिचान, सर्ट पोजिसन सीमा तथा सर्ट स्क्विजको जोखिम व्यवस्थापनलाई अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, अन्तरदिवसीय कारोबार सञ्चालनका लागि पनि बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यस्तो कारोबारमा वास्तविक समयको जोखिम, तरलता तथा कारोबार फर्छ्योट क्षमतासँग पुँजी आवश्यकतालाई जोडिनेछ। दलाल व्यवसायीले अन्तरदिवसीय घाटा सीमा, जोखिम नियन्त्रण तथा कारोबार समाप्त हुँदा स्वतः पोजिसन बन्द हुने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
दलाल व्यवसायमा समस्या उत्पन्न भएमा बजार तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने छुट्टै संकट व्यवस्थापन तथा समाधान प्रणाली विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। प्रारम्भिक जोखिम संकेत देखिएपछि सुधारात्मक कदम चाल्ने, आवश्यक परे पुँजी पुनर्स्थापना योजना ल्याउने र व्यवसायी असफल भएको अवस्थामा ग्राहक सम्पत्ति तथा बजार स्थायित्व जोगाउने व्यवस्था गरिनेछ।
दलाल व्यवसायीबीच स्वैच्छिक मर्जर, प्राप्ति तथा व्यावसायिक एकीकरणलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ। यस्तो एकीकरणका लागि बोर्डको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। एकीकृत संस्थाको पुँजी पर्याप्तता, संस्थागत सुशासन, ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण, प्रविधि क्षमता तथा व्यावसायिक योग्यताको मूल्याङ्कन गरिनेछ।
बोर्डले दलाल व्यवसायीको सुपरिवेक्षणलाई पनि जोखिममा आधारित बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। पुँजी, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि, अनुपालन तथा बजार आचरणका आधारमा प्रत्येक दलाल व्यवसायीको जोखिम अंक निर्धारण गरी सोहीअनुसार स्थलगत निरीक्षण तथा नियमित सुपरिवेक्षणको आवृत्ति तय गरिनेछ। वास्तविक समयको नियामकीय प्रतिवेदन, सुपरिवेक्षण ड्यासबोर्ड तथा नियामकीय तथ्यांक प्रणाली प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित नीति तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा बोर्डले अघि सारेको छ। पहिलो चरणमा संस्थागत सुदृढीकरण, दोस्रो चरणमा बजार सेवाको विस्तार र तेस्रो चरणमा एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
