यूटीएलको लाइसेन्स खारेज, ८ अर्ब ५ करोड बक्यौता सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) बाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भदौ महिनामा भएका महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएको हो।
अनुमतिपत्र रद्द भएसँगै यूटीएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकको रकम असुल गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बक्यौता रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय भएको अर्यालले बताए।
प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि यूटीएलको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यसैगरी यूटीएलको बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यूटीएलले सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र त्यसमा लाग्ने थप दस्तुरसहित २०८३ भदौ मसान्तसम्म कुल ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बुझाउन बाँकी छ।
