निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव, विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘मुख्य इन्जिन’का रूपमा अघि बढाउँदै विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उत्पादन, निजी लगानी, रोजगारी र उद्यम विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोतका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन तथा रोजगारी सिर्जनाको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नियमन तथा कर असुलीमा सीमित नराखी सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको छ । विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
युवालाई स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने नीति पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ ।
कांग्रेसले आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने कांग्रेसको नीति छ । देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
आर्थिक असमानता बढिसकेपछि मात्र कर तथा अनुदानमार्फत समाधान खोज्नेभन्दा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा पनि प्रतिवेदनमा अघि सारिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त तथा रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
कांग्रेसले आर्थिक विकासको जिम्मेवारी सरकारमा मात्र सीमित नराखी नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय तथा विज्ञबीच सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउने नीति अघि सारिएको छ ।
राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा परिणाम र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने तथा सरकारी कामको अनुगमन र नागरिक निगरानी बढाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा हरित ऊर्जा, जलस्रोत र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने नीति अघि सारिएको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान कांग्रेसले समयसीमासहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो १०० दिनमै ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने तथा शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने र हरेक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । चार वर्षको नेतृत्व अवधिको मूल्याङ्कन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
